माल्दिभ्सको संसद्ले हालै बुधवार चीनसँग खुला व्यापार सम्झौता विना बहस पारित गर्‍यो।

माल्दिभ्सका आर्थिक विकासमन्त्री मोहम्मद सईदले चीनसँगको सम्झौताबाट विश्वकै सबभन्दा ठूलो बजारमा मत्स्य उत्पादनलाई विना कर निर्यात गर्न सघाउ पुग्ने बताएका छन्। पछिल्लो कदमलाई माल्दिभ्स र भारतबीच दूरी उत्पन्न भएको रुपमा हेरिँदैछ।

भारत पछिल्लो एक दशकयता माल्दिभ्सको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नबाट आफूलाई टाढा राख्दै आएको छ। त्यसको प्रत्यक्ष लाभ चीनले लिइरहेको छ।

पछिल्लो पटक चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङ माल्दिभ्स र श्रीलंकाको भ्रमण गरी भारत पुगेका थिए। उनको भ्रमणका क्रममा प्राचीन रेशम मार्ग ब्युँताउने चिनियाँ महत्त्वाकांक्षी परियोजनाबारे दुई देशसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

सि भारत भ्रमणमा हुँदा त्यसबारे चीन मौन बस्यो। सन् २०१४ को फेब्रुअरीमा विशेष प्रतिनिधिहरुको एउटा बैठकमा त्यसबारे अनौपचारिक कुराकानी भएको बताइन्छ। चीनसहित श्रीलंका र माल्दिभ्सलाई यो कुरा थाहा थियो कि त्यस विषयमा भारतीय रवैया ठीक छैन भनेर।

त्यसका बावजुद माल्दिभ्सले सन् २०१४ को सेप्टेम्बरमा त्यससम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्‍यो। भारतले त्यसलाई रोक्ने केही हदसम्म प्रयास त गरेको थियो तर त्यो पर्याप्त थिएन।

दक्षिण एसियाली मुलुकमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावका सामु भारत कमजोर देखिँदैछ। ती मुलुकहरुका अनुसार सहयोग गर्ने वाचादेखि लिएर साँच्चिकै सहायता उपलब्ध गराउने मामिलासम्ममा भारतभन्दा चीन निकै अगाडि छ।

हालै दलाई लामाले चीन सामु भारत सुस्त रहेको बताएका थिए। कुनैबेला दक्षिण एसियाबारे भारतको नीति निकै आक्रामक मानिन्थ्यो।

प्रतिकृया दिनुहोस

Loading...

सम्बन्धित समाचार