ज्ञानेन्द्र शाहले नारायणहिटीबाट बिदा हुँदै गर्दा भनेका थिए, ‘राजदण्ड सुरक्षित राखिदिनु ।’

नेपाली समाज हिङ नभए पनि ‘हिङ बाँधेको टालो’ बोकेर बस्ने समाज हो । यसो वरपर नियालेर हेर्‍यो भने लाग्छ, राजा नभए पनि त्यही राजदण्ड प्रत्येक नेपालीले आफ्नो मस्तिष्कमा बोकेर हिँडेको छ । हुनसक्छ त्यही राजदण्डको भयले हामीमा गणतान्त्रिक चेतना हुर्कन नसकेको हो । एउटा खास व्यक्तिलाई संरक्षक, शासक र आफ्नो व्यक्तित्वको नियन्त्रक मान्ने चेतना गणतान्त्रिक चेतना हुन सक्दैन ।

आफ्नो बलबुताले नभ्याउँदासम्म शक्तिशाली व्यक्ति वा सो व्यक्तिका नाममा ‘हिङ बाँधेको टालो’ लाई सर्वेसर्वा ठान्ने, आफूले सकेका दिन आफैं राजा बन्न खोज्ने चेतना मूलतः गणतन्त्रविरोधी चेतना हो । व्यावहारिक तवरले त्यो राजतन्त्र नै हो । जनताले चुनेको सार्वभौम संविधानसभाले गणतन्त्र घोषणा गरेको एकदसक बढी भइसक्दा पनि हामीमा गणतान्त्रिक चेतना हुर्कन सकेन ।प्रश्न र सन्देह निषेधी त्यो चेतनाले आफूले नसकेसम्म कसैलाई राजा मानिरहेको छ र हरपल आफैं अरू सबैका राजा बन्न खोजिरहेको छ।

नेपाली गणतन्त्रमा बनेका वा बन्दै गरेका सबै संस्थाहरूमा गणतान्त्रिक चेतनालाई निषेध गर्ने परम्परा स्थापित छ । नयाँ परिवेशमा पुराना हिङ बाँधेका सबै टालाहरू मिल्काउनुपर्नेमा, त्यही टालोले अनेक भ्वाङ टाल्ने दुष्प्रयास जारी छ ।

हाम्रा राजनीतिक दल, बितेर गएका दुई संविधानसभा, बन्न लागेको नयाँ संसद्, पुराना सबै रोग ज्युँदै राखेर बसेको कर्मचारीतन्त्र, पुरानो कालो कोटका खल्तीमा अन्यायका पुलिन्दा बोकेर बसेको न्यायालय, विश्वविद्यालय र ज्ञान उत्पादनका अन्य संस्थाहरू, यी सबैले सामान्य मानिससँग सरोकार राख्ने महत्वपूर्ण प्रश्नलाई सकेसम्म निषेध गरेका छन् । सबैतिर ज्ञानेन्द्र शाहले छोडेर गएका राजदण्डका एकएकप्रति ठिंग उभिएको छ ।

वामपन्थी राजदण्ड

नेपालमा मौजुद कम्युनिस्ट नामका राजनीतिक संस्थाहरूमा लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापना हुन सकेको छैन । यी राजनीतिक दलमा आबद्ध कार्यकर्तालाई ‘ह्युमन एजेन्सी’ सहितको सार्वभौम ढंगले सोच्न सक्ने र त्यहीअनुरूप व्यवहार गर्न सक्ने व्यक्तिका रूपमा बुझिँदैन । बरु उनीहरूको सोच्न सक्ने, सन्देह गर्न सक्ने, र प्रश्न गर्न सक्ने क्षमतालाई पार्टी ‘हाइ कमान्ड’ ले सक्दो निषेध गर्न खोजिरहन्छ।

अर्थात ज्ञानेन्द्रले छोडेर गएको त्यही राजदण्ड सदैव आफ्नो हातमा बोकेर बसेको हुन्छ कम्युनिस्ट नेतृत्व । कसैले प्रश्न वा सन्देह गर्न खोज्यो भने जनवादी केन्द्रीयताका नाममा, परस्थितिजन्य अप्ठ्याराका नाममा, राष्ट्रवादका नाममा, वा आसन्न चुनावका नाममा ति प्रश्नहरूलाई जरैदेखि निमोठ्ने दुष्प्रयत्न गरिन्छ । पार्टी नेतृत्वलाई स्थापित गर्न र केवल नेतृत्वलाई बलियो बनाउन सारा प्रश्न र सन्देहहरूलाई दिमागको कहिल्यै नखुल्ने ढोकाभित्र ताल्चा लगाएर बस्न बाध्य बनाइन्छ ।

कुनै व्यक्ति वा समूहले पार्टीभित्र त्यस्ता फरक प्रयत्नहरू गर्ने हिम्मत जुटायो भने पनि उसका प्रयत्नलाई निष्फल तुल्याउन पार्टी नेतृत्व खनिन्छ । दुई लाइन संघर्ष वा गुटगत प्रतिष्पर्धा, जे नाम दिए पनि त्यो कुनै सैद्धान्तिक, वैचारिक वा कम्तिमा कार्यक्रमिक बहसमा हुने प्रतिष्पर्धा होइन । बरु उही राजदण्ड कसले हात पार्ने भन्ने प्रतिष्पर्धा मात्रै हो । त्यस्तो गुटगत रडाकोमा तल्लो तहसम्मका कार्यकर्ता गोलबद्ध भएर लागेका हुन्छन् । गाउँ कमिटी समेत त्यही गुटगत हानाहानको सिकार भएको हुन्छ । केका लागि ? आआफ्ना मठाधीशका हातमा राजदण्ड सुम्पिनका लागि ।

वामपन्थी राजदण्डको उपयोग कसरी हुन्छ भनेर बुझ्न धेरै पर गइरहनुपर्दैन, हालसालै भएका केही घटना नियाले पुग्छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एक अर्काका सख्त विरोधीका रूपमा हुर्किएका दुई कम्युनिस्ट नामधारी पार्टी थिए । माओवादीले आफ्ना केही मौलिक एजेन्डाहरू नछोड्दासम्म उनीहरूबीचमा ठूलो सैद्धान्तिक बेमेल थियो । नेपाली समाजका अन्तरविरोधलाई बुझ्ने र सो अन्तरविरोधलाई सम्बोधन गर्ने एमाले र माओवादी दुई फरक चिन्तन र विचार हुन् भन्ने दावी थियो ।

माओवादीले आफ्ना फरक राजनीतिक मुद्दाहरू एक एक गर्दै बिसाउँदै लगे पनि साथै राजनीतिक संस्कार र व्यवहारका हिसाबमा समेत एमाले भन्दा फरक देखिन छोडे पनि उनीहरू एकअर्काविरुद्ध संघर्षरत थिए । कार्यकर्ता पंक्तिमा एकअर्काका विरोध गर्ने बलिया भाष्यहरूको सञ्चार गरिएको थियो । एमालेको तल्लोपंक्तिका कार्यकर्ताले समेत माओवादीविरोधी आधा घन्टाको भाषण सहजै गर्न सक्थ्यो । माओवादीका जन्ड कार्यकर्तामा त्यति कौशल नहुने सवाल नै भएन ।

एकदिन अकस्मात, यी दुई पार्टी एकताबद्ध हुने र त्यसका लागि चुनावी गठबन्धन सुरुवात हुने घोषणा गरियो । कुनै कार्यकर्ताले यस्तो किन र कसरी गरियो भन्ने पत्तो पाएन । कार्यकर्ताका दिमागमा उठेका प्रश्न राख्ने र विमर्श गर्ने ठाउँ भएन । राजदण्डधारी दुई अध्यक्षहरूले भनिदिए, निर्णयमा लाहछाप लाग्यो।

हिजोसम्म कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच सैद्धान्तिक विमर्श गरेर एउटै पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हिँडेका केही बौद्धिक नेताहरू समेत अकस्मात भएको घोषणाले विलखबन्द परे । आफूले थालेको सैद्धान्तिक अभियान कतै नपुगी एक दिन बिहान फ्याट्ट पार्टी एकीकरण हुने घोषणा भएको थियो । चुनावसम्मुख गरिएको यस्तो घोषणा कसरी भयो भनेर प्रश्न गरिरहने ती बौद्धिक नेताहरूको ल्याकत भएन ।

पार्टी नेतृत्वलाई बलियो बनाएर पहिले चुनाव जित्ने, प्रश्नहरू विस्तारै गरौंला भनेर पछि हटे । बरु पार्टी एकताको अभियानमा हाम्रो पनि उत्तिकै योगदान छ भनेर त्यसको थोरैतिनो श्रेय लिने ध्याउन्न गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्‍यो । फरक विचार भएका तर पार्टीपंक्तिमा बलियो प्रभाव नभएका नेताहरू आफूमा रहेका सन्देहहरू भित्रभित्रै दबाएर बसेका छन् । कारण, ती सन्देहहरू बाहिर प्रकट हुन थाल्दा सिंगो पार्टीपंक्ति एकातिर, आफू बिल्कुल एक्लो र परित्यक्त भएर अर्कातिर खडा हुनुपर्ने खतरा छ । राजदण्ड बोकेको नेतृत्व र उसको पछाडि भेडियाधसानमा लिप्त नेता कार्यकर्ताको बलियो पंक्तिका अघिल्तिर ती प्रश्न र सन्देहहरू परालका त्यान्द्रा जस्तै विस्तारै किनारामा मिल्कनेछन् ।

लोकतान्त्रिक राजदण्ड

लोकतान्त्रिक भनिएका पार्टीहरूको अवस्था किञ्चित फरक छैन । यो खेमाको सबभन्दा बलियो पार्टी नेपाली कांग्रेस हो, उसका चरित्रबारे गरेको विश्लेषण अरू साना कथित लोकतान्त्रिक पार्टीहरूका हकमा समेत लागू हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा जस्तो पार्टी हाइकमान्ड वा प्राधिकारको निश्चित आकार बनाएर त्यसैबाट निर्देशित कार्यकर्ताको पंक्ति हुर्काउने पार्टी होइन कांग्रेस । त्यसो त चलनचल्तीको शब्दमा भन्दा, कांग्रेस ‘क्याडर बेस्ड’ नभई ‘मास बेस्ड’ पार्टी हो ।

यद्यपि कांग्रेसमा त्यो प्रश्न र सन्देहलाई निषेध गर्ने राजदण्ड अरू कुनै पार्टीमा भन्दा बलशाली र दिगो छ । नेताकार्यकर्ताले सार्वजनिक वृत्तमा उठाएका सन्देह र प्रश्नहरूले पार्टी नेतृत्वको निर्णयलाई कहिल्यै प्रभाव पार्न सक्दैन । एकदुई प्रदीप गिरीहरूलाई पूर्णतया बेवास्ता गरेर कांग्रेसको राजदण्ड प्रभावी बनिरहन सक्छ ।

केही वर्षपहिले उदीयमान एक कांग्रेस नेताले धेरैपटक एउटा वाक्य दोहोर्‍याउँथे, ‘बाहिरबाट हेर्दा कांग्रेस चलाउने केन्द्रीय समितिमा भएका नेतापंक्तिले हो जस्तो लाग्छ, अलि नजिक पुगेका मान्छेलाई लाग्छ, कांग्रेस चलाउने आठदश नेता मात्रै छन्, अहिले राम्रोसँग नियालेर हेरेको खण्डमा कांग्रेस चलाउने एक वा दुईजना भन्दा बढी मान्छे रहेनछन् ।’ तिनताक उदीयमान भनिएका ती नेता अहिले कांग्रेसभित्र सबभन्दा बढी आशा गरिएका नेता मानिन्छन् । समाजमा उनको छवि त्यति देदिप्यमान बनिसक्दा पनि कांग्रेसको मेरुदण्ड भने उही एक वा दुई नेता नै हुन् । ती सर्वशक्तिमान नेताका निर्णय बदल्न सक्ने वैचारिक हस्तक्षेप लगभग असम्भव देखिन्छ ।

लोकतान्त्रिक राजदण्डको विचित्र निर्णयलाई चुनावका नाममा कुनै सचेत कार्यकर्ताले बहसको विषय बनाउन सकेको छैन । कांग्रेसका लागि मकवानपुर क्षेत्र नं १ मा प्रकट राजावादी कमल थापा महान लोकतान्त्रिक सहयोद्धा बने, त्यही नेपाली कांग्रेसका लागि झापा क्षेत्र नं ३ मा उस्तै राजावादी राजेन्द्रप्रसाद लिङदेन तुरुन्तै असान्दर्भिक तुल्याउनुपर्ने अलोकतान्त्रिक काँडो बने । किन ?

झापा क्षेत्र नं ३ मा भोट माग्न गएका कृष्ण सिटौलालाई कुनै कार्यकर्ताले यस्तो प्रश्न गर्दैन । कारण, चुनाव जिताउने बेला त्यस्ता अप्ठ्यारा प्रश्न गर्नु पार्टी हितविपरीत हुन्छ भन्ने उसलाई बुझाइएको छ । पार्टी दस्ताबेजमा धर्म निरपेक्ष लेखेको लोकतान्त्रिक कांग्रेस कास्की पुगेर आफ्नो स्थानीय पर्चामा हिन्दु राज्यको वकालत गर्छ । चुनावी भाषण गर्न पुगेका आफ्ना सभापति शेरबहादुर देउवालाई कुनै निष्ठावान कांग्रेसी कार्यकर्ताले यो गाईजात्राबारे प्रश्न उठाउन सक्दैन । किनभने चुनावमा त्यस्तो प्रश्न मनासिब मानिँदैन ।

संविधानसभा र संसद्मा राजदण्ड

माथि भनिएका राजनीतिक दलका गणतान्त्रिक चेतनाविरोधी चरित्रले संविधानसभालाई गाँज्यो । ह्वीप जारी गर्न नपाइने नियम मिचेर फरक मत राख्ने पार्टीका सभासदलाई पार्टी नेतृत्वले बन्धक बनाइदियो । संविधानसभामा नेपाली समाजका संरचनागत जटिलताबारे जुन स्तरको छलफल र बहसको माग थियो, त्यसलाई निषेध गरेर सत्ता समीकरणको साँचोमा सिंगो प्रक्रियालाई कैद गरियो । त्यसका विरुद्ध कुनै राजनीतिक दलका कोही नेता कार्यकर्ताले प्रश्न उठाउन सकेनन् ।

न पार्टीभित्र त्यो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएर बहस छेड्न सके, न सार्वजनिक वृत्तमा यस्ता बहसलाई उठाएर जनमत निर्माण नै गरे । नेतृत्वले बोकेको राजदण्डले भयभित नेताकार्यकर्ताको पंक्तिको त्यस्तो अकर्मण्यताकै कारण दुवै संविधानसभा असफल भए । पछिल्लो संविधानसभाले एक थान संविधान घोषणा गरेको सत्य हो तर त्यसलाई पूर्ण सफलता मान्न सक्ने ठाउँ छैन । संविधान आफैंमा रक्तरन्जित छ ।

संसद्मा परिणत भएको दोस्रो संविधानसभाको हविगत फरक हुने सम्भावना थिएन । एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा पूर्व सांसद श्याम श्रेष्ठले भने, ‘संसदीय परम्परामा सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने हो र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले संसद्ले उठाएका सवालहरूको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने हो । तर यहाँ उल्टै संसद् सरकारप्रति जवाफदेही बन्यो । सरकारको अह्रनखटनमा चल्ने निकाय बन्यो।’

अर्थात, पार्टीका ठालुहरू राजदण्ड बोकेर सरकारमा बसे र उनीहरूले जे गरे पनि संसद्ले कुनै सन्देहबिना सदर गर्ने काम मात्र गरिरह्यो । सार्वजनिक सरोकार र चासोका विषयमा साथै वैचारिक विमर्शलाई समेत टेवा पुग्ने गरी बहस हुनुपर्ने संसद् मुठ्ठीभर नेताहरूको मनलाग्दी गर्ने निजी मौजा बन्यो । आसन्न चुनावले निर्माण गर्ने संसद् यो भन्दा फरक हुन्छ भन्ने कुनै संकेत पाउन सकिएको छैन । अर्थात गणतान्त्रिक चेतनालाई निषेध गर्ने संसद् निर्वाचित गर्नुपर्ने त्रासद नियति नै वर्तमान नेपाली समाजको कठोर वास्तविकता हो ।

गणतान्त्रिक चेतना हुर्काउनुपर्ने संस्थाहरू निकम्मा बने भनेर निराशाको वेदीमा लोकतन्त्र सिध्याउने छुट छैन हामीलाई । त्यसैले सचेत मानिसहरूको सकारात्मक प्रयत्नले गर्न सकिने काम भनेको आम सार्वजनिक वृत्तलाई आलोचनात्मक बनाउन सक्दो प्रयत्न गर्ने हो । त्यसका लागि राजदण्ड बोकेका पार्टीसत्ता र राज्यसत्ताका ज्यादतीविरुद्ध आमवृत्तमा निरन्तर प्रश्न गरिरहने हो । सार्वजनिक बहसले संसद् र पार्टीहरू दुवैलाई सचेत गराइरहने हो ।

प्रसार्इ अन्नपूर्णमा नियमित स्तम्भ लेख्ने गर्छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस

Loading...

सम्बन्धित समाचार