प्रसिद्ध माक्र्सवादी भनाइ छ– ‘संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल हो ।’ इतिहासको जुन कालखण्डमा यो कुराको संश्लेषण भएको थियो आज करिब सय वर्षपछि पनि यो सत्य साबित भएको छ ।

अहिले नेपालमा त्यही खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने पसललाई बलियो बनाउन कथित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावलार्इ गरिँदैछ । श्रमजीवी तथा उत्पीडित वर्गको अग्रदस्ता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यस चुनावको खारेजी अभियानमा नेतृत्व गरिरहेको छ र जनतालाई साथ दिन आह्वान गरिरहेको छ । राज्यसत्ता फासिस्ट दमन र अत्याचारमा उत्रेको छ । जनताले त्यसको प्रतिरोध विभिन्न स्वरूपमा गरिरहेका छन् । संसदीय व्यवस्था जनताका लागि दुःख, कष्ट, अभावको कारक र विकासको अवरोधक बनेको छ । यसको विकल्प भनेकै वैज्ञानिक समाजवाद हो ।

नेपालमा दस वर्षको सुवर्ण इतिहासमा नेपाली जनताको रगत–पसिनाबाट सिञ्चित भएर असी प्रतिशत भूभागमा जनसत्ता स्थापित भएको थियो । त्यसको रक्षाका लागि जनसेना र जनमिलिसिया बनेको थियो । जनप्रशासन र जनअदालत बनेको थियो । त्यसैगरी प्रतिक्रान्तिकारीहरूको सजाय र रूपान्तरणका लागि जनसुधारगृह बनेको थियो । यो उदाउँदो जनराज्यसत्तालाई तहसनहस पार्न घरेलु तथा विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू त लागिरहेकै थिए तर उनीहरूले दाल गलाउन सकेका थिएनन् । पार्टीभित्रकै शीर्ष नेताहरूको दिमागमा विचलन आयो । पुष्पकमल र बाबुरामको दिमागमा साम्राज्यवादी भूत सवार भयो । अन्ततः नयाँ र उदाउँदो राज्यसत्ताका तानाबाना सबै साम्राज्यवाद र उसका नेपाली दलालहरूका हातमा सुम्पिए ।

श्री पुष्पकमल दाहाल र बाबुरामहरू पुरानै राज्यसत्तामा फर्केर संसदीय शैलीमा जनतामाथि शासन गर्न थाले । उनीहरूले जुन राज्यसत्ता मिल्काउन लडिएको हो त्यसैमा फर्किएर जुन मानिसहरूले टाउकाको मूल्य तोकेका थिए उनीहरूसँगै अङ्कमाल गर्न थाले । हामीले विद्रोह ग¥यौँ र पार्टी पुनर्गठन गरी नेकपाको विकास गरेका छौँ । हामीले नयाँ कार्यदिशा एकीकृत जनक्रान्ति आविष्कार गरेका छौँ भने गन्तव्य स्थान वैज्ञानिक समाजवाद हो भनी घोषणा गरेका छौँ । अन्ततः आजको साम्राज्यवादसँग लड्न मालेमावादकै विकास गर्ने निर्णय आठौँ महाधिवेशनबाट गरेका छौँ ।

हाम्रो सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता भनेको माओले विकास गर्नुभएको महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति (सर्वहारा अधिनायकत्वअन्तर्गत निरन्तर क्रान्ति) को उचाइबाट अघि बढ्ने हो । यही कसम खुवाएका थिए पुष्पकमल (तत्कालीन प्रचण्ड) र बाबुराम (तत्कालीन लालध्वज) ले । विद्रोह गरेपछि बीचैमा रोक्नु अपराध हुन्छ । यही घोकाइएको थियो हामीलाई । पुरानो राज्यसत्ता चकनाचुर नपारीकन श्रमजीवी तथा उत्पीडित वर्गको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन भन्ने कुरा हमीलाई सिकाइएको थियो । हामीलाई माओले सिकाउनुभएको ‘माक्र्सवाद लागू गर, संशोधनवाद होइन, नफुट एकजुट होऊ, षड्यन्त्र र छलछाम नगर, खुला र स्पष्ट होऊ’ भन्ने वैज्ञानिक र सुप्रसिद्ध उक्ति घोकाइएको थियो ।

उनीहरूले माक्र्सवाद होइन, संशोधानवाद लागू गरे, एकताको त कुरै छोडौँ फुटवादको बीउ रोपे र खुला र स्पष्ट होइन, बरु षड्यन्त्र र छलछाम गरेका छन् । उनीहरूको जीवनव्यवहारबाट यो कुरा पुष्टि भइसकेको छ । वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवादको ध्येय पूरा गर्न गरिएको जनयुद्ध उनीहरूका लागि एकादेशको कथा भइसकेको छ । हामी भने जनयुद्धका उपलब्धिहरूको पुनस्र्थापना र विकास गर्न मैदानमा उत्रिएका छौँ ।

इतिहासका निर्माता अथवा इतिहासको कहिल्यै ननिभ्ने बत्तीका रूपमा रहेका जनसमुदायको अगाडि भर्खरैका घटनाहरूले के स्पष्ट पारिसकेका छन् भने संसदीय चुनावमा सैन्यबल र धनको इशारामा मतपत्र मतदानीमा खस्छन् । जससँग सत्ता छ र जससँग धन छ तिनीहरूले मात्र जित्न सक्ने र राज गर्न सक्ने व्यवस्था शोषित–उत्पीडित जनताको होइन । आखिर यो मुट्ठीभर धन्नासेठहरूको व्यवस्था हो । उदाहरणका लागि गत स्थानीय निर्वाचनमा चितवन भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा देवी ज्ञवालीले जितेका थिए । तर पछि धाँधली गरेर बन्दुक र धनको बलमा पुष्पकमलपुत्री रेणु दाहाललाई जिताइयो । बन्दुक र धन दुवै आजको जमानामा निगम पुँजीवादको मातहतमा चल्छन् । अर्थात् यसो भन्न सकिन्छ निगम पुँजीपतिहरूको निगाह जसमाथि छ त्यसैले मात्र चुनाव जित्छ ।

अाजकाे विश्वमा राज्यसत्ताभन्दा माथि निगम पँुजीवाद भएको छ । यसैलाई हाम्रो पार्टीले उत्तरसाम्राज्यवाद भनेको छ । भारतमा भाजपाको पाँचौँ–छैटौँ श्रेणीक्रममा पर्ने नरेन्द्र मोदीलाई निगमले चाह्यो र उनले चुनाव जिते अनि प्रधानमन्त्री भए । निगमहरूकै कारणले अमेरिकामा हिलारी क्लिन्टन हारिन् र डोनाल्ड ट्रम्पले जिते । ट्रम्प स्वयम् एउटा निगमका मालिक हुन् । नेपालमा पनि सरकार प्रमुख को बनाउने भन्ने कुरा निगमहरूकै हातमा छ । आजको संसद् लेनिनको पालाको डुमाजस्तो वा कतिसम्म भने पञ्चायतकालको राष्ट्रिय पञ्चायतजस्तो पनि छैन । कम्युनिस्टहरूले यसको उपयोग गर्नुपर्छ भन्नु पनि अवसरवाद हो । अहिले नेपालमा संसद्को उपयोग गर्र्छु भन्नु निगम पुँजीवादको फन्दामा फस्नु हो ।

त्यसकारण हाम्रो पार्टीले नेपालमा दलाल पँुजीवादी संसदीय चुनाव खारेज गर्ने र वैज्ञानिक समाजवादको बाटोमा अघि बढ्ने नीति लिएको छ । यसको अर्थ हामी महान् जनयुद्धको प्रक्रियामा २०५२ देखि जुन नेतृत्वमा स्थानीय जनसत्ता स्थापना भई २०६३ सम्म विकास भएको थियो त्यस नेतृत्वलाई खारेज गरी हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा अघि बढाउन चाहन्छौँ । जबदेखि स्थानीय जनसत्ता स्थापना भयो तबदेखि हामीले पुरानो र प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता खारेज गरेका थियौँ । वैज्ञानिक समाजवाद र अन्ततः वैज्ञानिक साम्यवादको सपना देख्दै दस हजारभन्दा बढी नेपाली जनताका सर्वोतम छोराछोरीहरूले सहादत प्राप्त गरेका थिए ।

राज्य पक्षबाट सात हजारभन्दा बढीको सङ्ख्यामा रगत बगेको छ । त्यसको जोडफल पुनः उही संसदीय राज्यसत्ता होइन । यो राज्यसत्ताको खारेजी र नयाँ राज्यसत्ताको स्थापना सहिदहरूको सपना हो । अर्को कुरा माक्र्सले भन्नुभएजस्तै स्वर्ग जाने बाटो नर्कतिरबाट खुुल्दैन । जनतालाई स्पष्ट भन्नुपर्छ वैज्ञानिक समाजवादमा संसदीय चुनावबाट पुगिँदैन । वैज्ञानिक समाजवादको स्थानीय समाजवादी सत्ता सहर र गाउँ दुवैतिर खडा गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । कुतीतिरको बाटो लागेर कहिल्यै पनि काशी पुगिँदैन । तेस्रो कुरा वैज्ञानिक समाजवाद भनेको अर्थशास्त्रको भाषामा सामाजिक उत्पादन र व्यक्तिगत स्वामित्वबीच रहेको अन्तरविरोधको समाधान हो । श्रमजीवी वर्गले सामाजिक रूपमा उत्पादन गरेका मानव जीवन निर्वाहका वस्तुहरूमा निजी स्वामित्व कायम गरेर अहिले विश्वको ठूलो धनराशि बिल गेट्सलगायत ८ जना धनीहरूको हातमा थुप्रिएको छ भने करोडौँकरोड जनता खाना नपाएर मरिरहेका छन् ।

नेपालमा केही दलाल पुँजीपतिहरूको हातमा धन थुप्रिएको छ । विनोद चौधरी, उपेन्द्र महतो, अजय सुमार्गी, आदित्य झा, बलराम चेनराई, शेष घले, दीपक मलहोत्रा, मीनबहादुर गुरुङ, प्रभाकरशमशेर जबरा, मोहनगोपाल खेतानले श्रमजीवी वर्गको सामाजिक उत्पादनलाई निजी स्वामित्वमा राखेका छन् । यो सम्पत्ति जनताको सामूहिक स्वामित्वमा ल्याएर देशको विकास गर्नु र जनचेतना उठाउनु वैज्ञानिक समाजवाद हो । वैज्ञानिक समाजवादमा हामी राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूसँग सहकार्य गरी राष्ट्रिय पुँजीको विकासद्वारा दलाल पुँजीको अन्त्य गर्न चाहन्छौँ । राष्ट्रिय पँुजी र जनलगानी जोडेर नै देशको सम्पत्ति बन्नेछ र विकास हुनेछ ।

वैज्ञानिक समाजवाद भनेको सरकारी लाभका पदमा रहेर आर्थिक भ्रष्टाचार, लूट मच्चाउने नेता र नोकरशाहहरू अनि देशको विकासमा जोडिएर लूट मच्चाउने ठेकेदारहरूलाई चोकमा उभ्याएर जनकारबाही गर्ने जनव्यवस्थाको नाम हो । वास्तवमा यो जनसमृद्धि र विकासका लागि वैज्ञानिक प्रणाली हो । यो प्रणालीमा महिलाहरू पुरुषको दासी, राज्यसत्ताको शोषण गर्ने साधन र वेश्यालयको पुतली होइन, बरु पुरुषसरहको अधिकार सम्पन्न राजनीतिक नेता र सामाजिक उत्पादनकार्यका योद्धा हुन्छन् । त्यहाँ न उत्पीडित राष्ट्रियताहरू हुन्छन्, न त दलित नै ।

‘क्षमताअनुसारको काम र आवश्यकताअनुसारको माम’ को सिद्धान्त लागू हुने व्यवस्थाको नाम नै वैज्ञानिक समाजवाद हो अथवा समाजवाद हो । समाजवादमा जसले श्रम गर्दैन त्यसले खान पाउँदैन । पुँजीवादमा जसले श्रम गर्दैन, त्यसले सजिलै खान पाउँछ ।

त्यसकारण कार्यनीतिक रूपमा पनि वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्यमा पुग्ने बाटो भनेको संसदीय चुनाव होइन, बरु यसको खारेजी गर्दै एकीकृत जनक्रान्तिको बाटोमा हिँड्नु हो । केही मानिसहरूले हामी संसदीय चुनावमा आफ्नो घोषणापत्रसहित प्रतिस्पर्धामा आउनुपर्ने तर्क गरेका छन् । यसको जबाफ हामीले पहिले नै दिइसकेका छौँ । अर्बपति, ठेकेदार र दलाल तथा निगम पुँजीवादको आशीर्वाद पाएकाबाहेक यो चुनावमा कसले जित्न सक्छ ? बन्दुक र मसल पनि पैसा नभई चल्दैनन् । त्यसकारण संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत शोषित–उत्पीडित श्रमजीवीवर्गले चुनावबाट जनवादी सत्ता हासिल गर्न सकिन्छ भन्नु भनेको त केवल कल्पनाको पुलाउ खानु हो । वास्तविक पुलाउ खाने कुरा यो होइन । श्रमजीवी एवम् उत्पीडित वर्गले क्रान्ति गर्नुको विकल्प छैन । त्यो पनि शान्तिपूर्ण होइन, बरु पुरानो सत्ताका विरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर मात्र ।

शान्तिपूर्ण तरिकाले संसदीय चुनावमा जनताको चुनाव बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार पनि छ । तर हाम्रो पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई आज गिरफ्तार गरिएको छ । हिरासतमा राखेर यातना दिइएको छ । कयौँमाथि सार्वजनिक अपराधका मुद्दा लगाइएको छ । पाँच सयको हाराहारीमा हाम्रा कमरेडहरू हिरासतमा हुनुहुन्छ । हामीले स्पष्ट देखिरहेका छौँ– दलाल संसदीय राज्यसत्ताको आयु छोटिँदै गएको छ । सुन्दर वैज्ञानिक समाजवादको तस्बिर क्षितिजमा मुस्कुराइरहेको छ ।

राताे खबर साप्ताहिकबाट । 

प्रतिकृया दिनुहोस

Loading...

सम्बन्धित समाचार