राजनीतिबारे शास्त्रार्थ गर्नेहरूको राय छ- निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो ।

बेल्जियमका सांस्कृतिक इतिहासकार डेभिड भ्यान रेब्रुक त्यस्ता अपवाद हुन्, जसले लोकतन्त्रका लागि निर्वाचन हानिकारक छ भन्ने निचोड प्रस्तुत गरेका छन् । आफ्ना दाबीलाई सहयोग गर्ने यथेष्ट तथ्यसहित उनले ‘अगेन्स्ट इलेक्सन्स् : द केस फर डेमोक्रेसी’ अर्थात् ‘निर्वाचनको विरुद्धमा’ नामको पुस्तक लेखेका छन् ।

उनको मुख्य तर्क छ, ‘निर्वाचन आफैंमा अलोकतान्त्रिक विधि भएकाले फ्रान्सेली र अमेरिकीहरूले सो विधि रोजेका हुन् । अहिलेसम्म सम्पन्न भएका निर्वाचन नागरिकको आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गर्न नभई लोकतन्त्र कुण्ठित गराउन मात्र प्रयोग भएका छन् ।’ लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रतिको विश्वास डग्मगाउनमा सबैभन्दा बढी भूमिका नै निर्वाचनको छ भन्ने उनको अर्को दलील छ । नेपालमा जारी निर्वाचनका सबै रबैया नियालेर हेर्न भ्याएका भए रेब्रुकले आफ्नो दलीलमा बढी विश्वस्त हुने मौका पाउने थिए ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवार बनेर जनताका घरदैलोमा पुगिरहेका अधिकांश नेता-कार्यकर्ता झूटो बोल्दैछन् । सहरमा पुगेकाहरूले कुनै लेखाजोखाविना बाहिरी र भित्री चक्रपथको आश्वासन बेच्दैछन् । धनी छिमेकी चीनको उदारता कल्पना गरेर पूर्वपश्चिम रेल गुडाउने सपना कोरल्दैछन् । पहाड र मधेसका दुर्गम ठाउँहरूमा पुगेर युरेनियम, फलाम र पेट्रोल खानीका अनेक किस्सा सुनाएर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्य बन्ने दौडमा लागेका छन् । राजनीतिमा झूटो बोल्नु अनिवार्य सत्यका रूपमा स्थापित गरिएको छ ।

के प्रतिनिधिसभा सदस्य नै त्यो मानिस हो, जसले चिल्ला सडक बनाउनेछ वा चक्रपथ निर्माण गर्नेछ ? संघीय संसद्मा विचार र सूचनाले अद्यावधिक भएर जनताका पक्षमा वकालत गर्नुपर्ने सांसद नै युरेनियम उधिन्न लगाउने सरकारी एजेन्ट हुनेछ ? सहरमा निर्माण गरिने चक्रपथ कति जनता अनुकूल छ भनेर प्रश्न गर्ने काम पो प्रतिनिधिसभा सदस्यको होला ।

युरेनियम खनेर हुने फाइदा कति र त्यसले सँगै लिएर आउने अनेकन जोखिमको हिसाब कति भनेर सार्वजनिक बहस छेड्ने काम सांसदले नगरे कसले गर्ने ? कुनै नीति वा कार्यक्रम समाजको दिगो हितमा छ वा छैन भनेर सरकारी निकाय र काम गर्ने एजेन्सीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने भूमिका कसले निर्वाह गर्ने ? पक्की पुल र बाटा बनाउने पैसा थैलामा बोकेर गाउँगाउँ दगुर्ने एजेन्ट हौं भन्दै हिँड्नु सांसदका उम्मेदवारलाई शोभा दिन्छ र ? त्यसरी थैला बोक्ने छवि बनाएका सांसदहरूको निकम्मापन देखाएर नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्ने हिम्मत कसैले गर्न सकेको छैन ।

बौद्धिक र इमानी भनिएका नेतासमेत ‘ठूला आयोजना नै विकास हो’ भन्ने मन्त्रोच्चारण गरेर सांसद जित्ने यत्न गर्दैछन् । विकासको अत्यन्त संकुचित र घातक अवधारणा बोकेर जनतासामु पुगेकाहरू हेर्दा यस्तो लाग्छ, उनीहरू नेता होइनन्, कुनै कर्पोरेट कम्पनीका सेल्सम्यानहरू हुन् । आफूले अहिलेसम्म आर्जन गरेको बौद्धिकता र इमानदारीको सामाजिक पहिचानलाई सर्लक्कै दाउमा राखेर विकासको हवाई गफ लगाउनुपर्ने बाध्यतामा फसेका छन् उनीहरू ।

संसदीय व्यवस्थाका सम्भावना र सीमितता बुझेका ती नेताले भोलि आफूले गर्नसक्ने र गर्नुपर्ने काम जनतालाई बुझाउने लेठो गर्न चाहेनन् । त्यसो गर्दा निर्वाचन जित्न सकिँदैन भन्नेमा उनीहरू विश्वस्त छन् । अर्थात् जे साँचो हो, त्यही मात्र बोलेर निर्वाचन जित्ने हिम्मतिला नेता देख्न नपाउनु नेपाली लोकतन्त्रको दु:ख हो । अपराधी र ठगको सार्वजनिक पहिचानबाट गरिखाएका उम्मेदवारबारे थप लेखिरहनुको तुक छैन ।
चुनावी कथ्य र यथार्थ

वामपन्थी गठबन्धन भनौं वा कांग्रेस नेतृत्वको तालमेल भनौं, उनीहरूले निर्माण गर्न खोजेका चुनावी कथ्यहरू खासै फरक छैनन् । वामपन्थीहरूलाई अधिनायकवादी देखाउँदा कम्युनिस्टविरोधी मत सबै आफूमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ भनेर मात्रै कांग्रेसले वाम गठबन्धनलाई अधिनायकवादी भनेको हो । भोट सोहोर्नेबाहेक यो चुनावी प्रोपागान्डाको दोस्रो कुनै प्रयोजन छैन । वामपन्थीहरूले कांग्रेसलाई दक्षिणपन्थी भन्नुको पनि खासै तुक छैन । जुन चरित्रका कारण कांग्रेसलाई दक्षिणपन्थी भनियो, तिनै चरित्रले सुशोभित खेलाडीहरूले वाम पार्टीहरू भरिएको सत्य कसैबाट छिपेको छैन ।

घोषणापत्रलाई समेत धेरै गम्भीर भएर पढ्नुपर्ने कारण छैन किनभने त्यो कुनै गहन वैचारिक वा नीतिगत वा कार्यक्रमिक बहसबाट नि:सृत दस्ताबेज होइन । पढालिखाहरूको बाहुल्य भएको सञ्चार क्षेत्रलाई केही दिन अल्झाउनेबाहेक त्यसको पनि प्रयोजन छैन । बरु राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताहरूले चुनावी अभियान दौरान कथेका तुकबन्दी र निर्माण गरेका केही कथ्यहरू नियाल्नु बढी उपयुक्त हुन्छ । कारण, ती कथ्यहरूले बृहत्तर समाज र चुनावमा समेत असर पारिरहेका हुन्छन् ।

वामपन्थी गठबन्धनका उम्मेदवारले समाजवाद भन्न छुटाउँदैनन् । राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, त्यसका लागि मुलुकको निजी क्षेत्रलाई समेत बलियो बनाउने, उद्यमशीलता बढाउने र उत्पादनमा वृद्धि गर्ने उनीहरूले लक्ष्य लिएका छन् । प्रतिव्यक्ति आय नै पाँच हजार डलर बनाउने योजना सुनाएका छन् । उद्यमशीलता बढाउने अभियानअन्तर्गत नै वाम गठबन्धनका नेताहरू झापामा भर्खरै खुलेको निजी मेडिकल कलेजले आयोजना गरेको स्वास्थ्य महोत्सवमा रक्तचाप जाँच गराउन पुगेका थिए ।

निजी चिकित्सा संस्थानहरूमा देखिएका विकृतिको उपचार कसरी सम्भव होला भनेर कुनै दल बोलिरहेका छैनन् । नेपाली समाजमा तरंग ल्याएको डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनबारे चुनावी अभियानमा कसैले सम्यक् उत्तर दिएर जनतालाई आश्वस्त गर्न चाहेनन् । बरु वाम गठबन्धनका सर्वोच्च कमान्डरले अत्यन्तै हलुका टिप्पणीमार्फत ती मुद्दाहरूलाई ढिसमिस गरिदिए । केही महत्र्वपूर्ण प्रश्नहरू लिएर लडिरहेका अभियन्ताको बद्नामी गर्नमा उनले काफी समय खर्चे ।

अर्थात्, वाम भनिने गठबन्धनसमेत शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजी कम्पनीहरूका हातमा सुम्पिन चाहन्छ । मौजुदा शिक्षा र स्वास्थ्यका सरकारी प्रतिष्ठानहरूलाई निकम्मा बनाएर नाफामुखी कम्पनीहरूलाई उत्पादन बढाउने जिम्मा दिन खोजेजस्तो देखिन्छ । अर्थात् समाजवाद गफ हो, रामशरण महत मार्काको आर्थिक व्यवस्था उनीहरूले जगेर्ना गर्न खोजेको ‘सत्य’ हो ।

वाम गठबन्धनलाई नाममा कम्युनिस्ट भएकोले, दस्ताबेजमा समाजवाद लेखिएकाले, साथै केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीकालमा भारतविरोधी राष्ट्रवाद उछालेका कारण चुनावी गफ गर्ने विषयहरू प्रशस्त भए । साथै प्रधानमन्त्री भएका बेला ओलीले विकासका वायुपंखी घोडा छाडेकाले त्यसैमा सवार हुन सहज भयो । कांग्रेससँग गफ गर्नलाई त्यति विषय पनि रहेनन् । सो पार्टीसँग बिकाउ सैद्धान्तिक र वैचारिक पुडिया पहिल्यै तयार थिएन । न अहिले केही सृजना गर्न सक्ने कांग्रेस नेतृत्वको दम नै देखियो । विकास र राष्ट्रवादको सानो अंश लिएर बसेको कांग्रेसलाई ती एजेन्डाका नेताका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने कुनै स्पेस बाँकी रहेन ।

एकाध नेताले मन्त्री हुँदा गरेका केही कामहरूका फेहरिस्त र संविधान जारी गरेको कमजोर कथ्यबाहेक उनीहरूसँग भन्ने केही बाँकी रहेन । घनघोर अलमलमा फसेर कहिले उनीहरू धिमा स्वरमा मधेसप्रेम व्यक्त गर्छन्, कहिले स्थानीयतालाई उकेरा लगाउँछन् । पहिचानविरोधी छवि बलियोसँग स्थापित गरेकाले कांग्रेससँग पहिचानपक्षधर समुदायलाई सम्बोधन गर्ने पनि कुनै एजेन्डा छैन ।

न बाहुन क्षेत्री समुदायमाझ एमालेलाई उछिन्न सक्ने तागत उनीहरूको रह्यो । पञ्चायती नेता कीर्तिनिधि विष्टदेखि पञ्चायतविरोधी गायक रामेशसम्म, कवि माधवप्रसाद घिमिरेदेखि समालोचक डीपी अधिकारीसम्मको अधिक प्रशंसा संग्रह गरेका केपी ओलीका अघिल्तिर उभिने कुनै सवर्ण नेता पनि कांग्रेसले पाएन । सुदूरपश्चिममा प्रधानमन्त्री देउवा, रमेश लेखकलगायतका केही नेताको प्रभाव अद्यापि उल्लेख्य रहेकाले त्यता कांग्रेसलाई केही सजिलो पर्न सक्छ, नत्र ठूलो स्वरमा भन्ने उनीहरूसँग खास केही छैन ।

बीपी कोइरालाको नामसँग जोडिने समाजवादको हिसाबकिताब अहिलेको विकास र समृद्धिको कथ्यसँग कतै मेल खाँदैन । शान्ती प्रक्रिया थालेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाका नाममा समेत प्रचण्डले दाबी गरेपछि कांग्रेस कथ्य निर्माण नसकेर सकसमा परेको छ । केही सेलिब्रिटी नेताका व्यक्तित्वबाहेक कांग्रेससँग केही नभएकाले वाम गठबन्धनका नेतामा उत्ताउलोपन देखिन थालेको छ ।

ठूलो व्यक्तित्व बनाएका कांग्रेस नेतासमेत गठबन्धनले तेस्र्याएको चुनौतीका कारण आफ्नो क्षेत्रमा सीमित भएर बसेका छन् । बाहिर गएर अरूलाई सघाउनुपर्ने, पार्टीको पक्षमा व्यापक जनमत निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएका नेता पूर्णतया आफ्नो क्षेत्रमा केन्द्रित भएका छन् । यद्यपि सार्वजनिक कथ्यहरू मात्रको प्रभावले चुनाव परिणाम निर्धारण गर्दैन ।

सार्वजनिक प्रभावका लागि ठूला कथ्य केही बनाउन नसके पनि, कांग्रेसी उम्मेदवारले जनतासँग उही बाटा, पुल र विकास योजनाका गफ नै गरिरहेका छन् । जनतासँगको संवादमा उनीहरूले उल्लेख गरिरहेका एजेन्डा वाम उम्मेदवारका भन्दा भिन्न केही छैन । त्यसैले उनीहरूले पनि उस्तै झूटो गफ गरिरहेका छन् ।

प्रश्न र पब्लिक स्फियर

नेपाली लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको दलिनमा झुन्डिएको एउटा प्रश्न यहाँ उठाउन जरुरी छ : झूटको धरातलमा उभिएर न्याय र प्रगतिको समाज निर्माण सम्भव छ ?सचेत नागरिकहरूले बौद्धिक भनिएका नेतालाई सोध्नुपर्ने प्रश्न यही थियो । त्यसका लागि सञ्चारमाध्यमजस्ता बलिया सार्वजनिक मञ्चको प्रयोग उपयुक्त हुन्थ्यो, तर कल्पनाशक्तिको अल्पताका कारण हुन सक्छ, हाम्रा सार्वजनिक मञ्च पनि प्रोपागान्डाका भारी बिसाउने माध्यम मात्र बनेका छन् । प्रश्न र आलोचनासँग असाध्यै झिँझो मान्नेहरू सार्वजनिक मञ्चका उम्दा अनुहारहरू भएपछि ‘सबभन्दा महत्र्वपूर्ण प्रश्न सबभन्दा फजुल ठहरिने’ सम्भावना रहन्छ । लोकतन्त्रको यो अर्को दु:ख बुझ्न जारी निर्वाचनहरू उचित मौका हुन् ।

यो मौकाको उचित सदुपयोग गरेर हाम्रा राजनीतिक दल, नेपाली पब्लिक स्फियर, साथै बौद्धिकहरूका रबैयामाथि समेत सोच्न नथाल्दा हाम्रा आँखा अघिल्तिर रेब्रुकले गरेका सबै दलिलहरू सही सावित हुन थाल्नेछन् । अर्थात् लोकतन्त्र संकटग्रस्त बन्नेछ, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रतिको विश्वास डग्मगाउनेछ ।

प्रसार्इ वापमन्थी युवा लेखक हुन्, उनी अन्नपूर्णमा नियमित स्तम्भ लेख्छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस

Loading...

सम्बन्धित समाचार