सन् १८८२ देखि लगातार एक सय ३६ वर्षसम्म आर्थिक रूपमा विश्व शक्ति बनेको अमेरिका पहिलो विश्वयुद्ध र द्वितीय विश्वयुद्धपश्चात् राजनीतिक र सामरिक रूपमा समेत एकल विश्व शक्तिको प्राधिकार बन्यो ।

६० पछिको करिब तीन दसक शीतयुद्धको समयमा सोभियत युनियनसँग विश्वशक्तिको ताज र ओझ सन्तुलन एवं साझेदार गरेको अमेरिका बर्लिनको पर्खाल ढलेसँग र सोभियत युनियन १३ वटा टुक्रामा विभक्त भएसँगै पुनः विश्व शक्तिको एकल प्राधिकार बन्न पुग्यो ।

अझ स्यामुल पी हन्टिङटन र फ्रान्सिस फुकुयामाहरूले त भन्न भ्याए- इतिहासको अन्त्य । यसको अर्थ थियो र अमेरिका (पश्चिमा) विश्वलाई टक्कर दिने कुनै सार्थक शक्ति बाँकी रहेन । त्यति मात्रै होइन, उनीहरूको उद्घोषको निहितार्थ अरू केही शताब्दीसम्म पश्चिमसँग विश्व नतमस्तक हुन बाध्य हुनेछ । तर मिखाइल गोर्भाचोभलाई प्रयोग गरिएर टुक्राइएको सोभियन युनियन ‘रसिया’ बनेर भ्लादिमिर पुटिनमार्फत ताग्रिंदै मात्रै होइन, स्वयं रूस अमेरिकी पछिल्लो राष्ट्रपतीय निर्वाचन परिणामको लागि निर्णायक भयो भनिँदै छ । त्यसकै लागि भन्दै अमेरिकी प्रशासनले तीसजना रूसी अधिकारीलाई देशनिकालाको उर्दीसमेत दियो ।

डोनाल्ड ट्रम्पको आगमनलाई स्वयं पश्चिमाहरूले पनि आलोचनात्मक दृष्टिले हेरिरहेको चुनावताकाको सञ्चार जगत्को टिप्पणी नियाले काफी हुन्छ । अझ टाइम म्यागेजिनले त ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचिन हुँदानहुँदै वर्ष व्यक्ति घोषित गर्न भ्यायो, त्यो पनि व्यांग्यात्मक रूपमा-‘विभाजित अमेरिकाका’ शक्तिशाली राष्ट्रपति भनेर ।

शीतयुद्धको समाप्तिपश्चात् रूसलाई पूर्णरूपमा उपेक्षा गरेको अमेरिका अब ट्रम्पको नेतृत्वमा भ्लादिमिर पुटिन नेतृत्वको रूससँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न मात्रै तम्सेको छैन, सिरियालगायतका विवादास्पद मामलामा रणनीतिक साझेदार बन्नसमेत आतुर छ ।

ट्रम्पको यो आतुरता विश्व शान्ति र सामरिक सन्तुलनको लागि दूरगामी महत्त्व राख्ने विषय बन्न सक्छ । व्यापारिक पृष्ठभूमिका ट्रम्प आफ्नो सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार चीनलाई चिढ्याएर पक्कै पनि राजनीति टकरावको अवस्था ल्याउने छैनन् । एक चीन नीतिको पूर्व धारणाइतर ताइवान मामलामा अमेरिका आक्रामक रूपमा अघि बढे त्यो स्वयम् उसकै लागि प्रत्युत्पादक बन्नेछ ।

ट्रम्पको रूसलाई साथ लिएर चीनलाई चिढ्याउने रणनीतिले ७० को दशकको अमेरिका, रूस र चीनको त्रिकोणीय सम्बन्धको झल्को दिन्छ तर फरक आयाममा ।

रिचार्ड निक्सन राष्ट्रपति रहँदा विदेशमन्त्री तथा सफल कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरको योजनामुताविक उनैलाई प्रयोग गरेर अमेरिकाले चीनसँगको सम्बन्ध मात्रै सुधार गरेको थिएन, सन् १९४९ मा अलग्गिएको ताइवानको साटो चीनलाई नै संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी राष्ट्र स्विकार्नसमेत तयार भयो । माओत्से तुङ र देङ स्याओ पिङको पालामा निक्सन र किसिन्जरको जोडीले सुरुमा स्टालिन र पछि निकिता ख्रुच्चेवले नेतृत्व गरेको सोभियत युनियनलाई एक्ल्याउने व्यवहार गरेजस्तै अहिले भने रूस र अमेरिका सामूहिक रणनीति साझेदारीमा छन् ।

त्यतिबेला अमेरिकाको लागि चीन प्रयोग भएजस्तो भ्लादिमिर पुटिनले नेतृत्व गरेको रूस प्रयोग होला-नहोला तर डोनाल्ड ट्रम्प भने त्यही संस्करण दोहोर्‌याउन तल्लीन छन् । तर अहिले चालीस वर्षअघिको समय होइन र अहिलेको अमेरिकाको सीमा र उसलाई टक्कर दिइरहेको चीनको अवस्था र तात्कालीन समयभन्दा आनको तानले फरक छ ।

आज अमेरिका र चीन विश्वका सबैभन्दा ठूला व्यापार साझेदार हुन् । सन् २०१५ मा मात्रै अमेरिका-चीन व्यापार छ सय ६० अर्ब डलरभन्दा बढी छ । चीनसँग अमेरिकाको वार्षिक व्यापार घाटा तीन अर्ब २० करोड डलर बराबरको छ । चीनकै उत्पादनका कारण विश्वव्यापी रूपमा अमेरिकामा निर्मित सामान र सेवाको माग बर्सेनि घट्दो छ । पूरै विश्व अर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १७ प्रतिशत हिस्सा अमेरिकाको र चीनको १६ प्रतिशत योगदान रहेको छ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक प्रतिशत फरकबाहेक बाँकी सबै आर्थिक सूचकमा चीनले निकै अग्रता लिइसकेको छ । सन् २०१० देखि नै चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता मुलुक हो । त्यसबाहेक चीनले कुल निर्यातको १६.७ प्रतिशत हिस्सा अमेरिकामा पठाउँदा अमेरिका भने आफ्नो उत्पादनको ७.२ प्रतिशत मात्रै चीन निर्यात गर्न सक्षम छ । औद्योगिक उत्पादन दरसमेत चीनमा वार्षिक साँढे सात प्रतिशतले बढिरहँदा अमेरिकामा भने साढे दुई प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

सीआइए फ्याक्ट बुकका अनुसार विदेशी मुद्रा र सुनको मौज्दातसमेत अमेरिकाको तुलनामा चीनको कयौं गुणा बढी छ । चीनले ३.८२ ट्रिलियन डलर सञ्चित गर्दा अमेरिकामा भने १ सय ५० बिलियन डलर मात्रै मौज्दात रहेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धि दरसमेत चीनमा वबार्षिक साढे सात प्रतिशतले भइरहँदा अमेरिका साढे एक प्रतिशतमा साघुँरिएको छ । कुल राष्ट्रिय बचतको तुलनात्मक सूची त झनै रोचक छ ।

चीनले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वार्षिक पचास प्रतिशत बचत गरिरहँदा अमेरिका भने साढे १३ प्रतिशत मात्रै बचन गर्न सक्षम छ । पूर्वाधार निर्माणमा चीन कति आक्रामक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने जान्न चीन र अमेरिकाले खर्चिएको निर्माण सामग्रीलाई हेरे पर्याप्त हुन्छ ।

अमेरिकाले एक शताब्दीमा प्रयोग गरेको बालुवा, रोडा, ढुंगा चीनले पछिल्लो चार वर्षमै खपत गर्‌यो । विश्वका दुई ठूला आर्थिक तथा सामरिक शक्तिको यो तुलनात्मक अध्ययनले सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि अबको केही वर्षमै विश्व व्यवस्था पश्चिमबाट एसियातर्फ सर्दैछ ।

सन् २०१३ यता चीनको नेतृत्व सम्हालेका सी जिनपिङको आक्रामक विदेश नीतिका कारण समेत चीनले साउथ चाइना सीमा मात्रै हैन, पाकिस्तानको बलुचिस्तानमा एसियाकै ठूलो बन्दरगाह निर्माण गरेर आफ्नो रणनीतिक उपस्थिति मजबुत पारिरहेको छ । अफ्रिकादेखि दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूसमेत अमेरिकाभन्दा चिनियाँ लगानीको आयतन निकै बढिसक्यो ।

विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको एकाधिकार तोड्दै गत वर्ष स्थापित एसिया पूर्वाधार विकास बैंकमा अमेरिकाको विबमतिका बीच फ्रान्स, जर्मनीलगायतका युरोपेली देशसमेत संस्थापक सदस्य बने । यसले पनि विश्व शक्ति सन्तुलनमा चीनको घनीभुत उपस्थिति प्रतिविम्बित हुन्छ । अस्ट्रेलियाले समेत आफ्नो बन्दरगाहको सुरक्षाका लागि अमेरिकी सहयोग लिइरहँदा चीनलाई त्यहीबाट हुने व्यापारको मुख्य साझेदार बनाउन बाध्य भयो ।

चीनबाहेक विश्वका धनी २० देशको सूचीमा एसियाली र दक्षिण अमेरिकी देशहरूको वर्चश्व बढ्नुले पनि अमेरिका र युरोपकेन्द्रित विश्व अर्थव्यवस्था बहुकेन्द्रित तर अझ बढी एसियाकेन्द्रित हुँदै गरेको प्रतीत हुन्छ ।

नेपालले समेत विश्व राजनीतिमा भइरहेको यो उथलपुथल निरपेक्ष रहेर होइन, सूक्ष्म तवरले केलाएर आफूअनुकुल राज्यव्यवस्था र मुद्दा तय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिले सर्वत्र राष्ट्रवादको ज्वरो उर्लिएको छ । ट्रम्पको विजयपश्चात् अमेरिकामा मात्रै होइन, राष्ट्रवादको ज्वरो केही वर्षयता विश्व नागरिकको आम मनोविज्ञान बनेको छ ।

बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरिने निर्णय त्यसको सबैभन्दा ठूलो पुष्टिको आधार थियो । विवेक र तर्क आधार हुन्थ्यो भने बेलायती जनता अभिमत अस्वाभाविक निर्णय थियो । रूसमा भ्लादिमिर पुटिनको अविच्छिन्न लोकप्रियता, भारतमा नरेन्द्र मोदीको पूर्वीय मान्यता र दर्शनप्रतिको रुझान, जापानमा सिन्जो आवेको लोकप्रियता, फिलिपिन्समा रोड्रिगो डुटर्टको राष्ट्रवादी उग्र छवि, चीनमा सी जिनपिङको जादुमयी व्यक्तित्वले राष्ट्रवादको ज्वरो विश्वव्यापी बनेको प्रतीत हुन्छ, भलै यसलाई कतिपयले दक्षिणपन्थी वर्चश्व किन नभनून् ।

समग्रमा दोस्रो विश्वयुद्धयता पुनः एकपटक विश्व राजनीति र जनमतको जारो तथा मुहानतर्फ फर्किने संक्रमणमा छ । नेपालले पनि केही वर्षदेखि निरपेक्ष परिवर्तनका नाममा बोक्दै आएको ‘अग्रगमन’ को भारी बिसाउने या धानिरहने भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ ।

यसै अखबारमा अघिल्लो साता अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका जानकार केशवप्रसाद भट्टराईले लेखे, ‘भारत र चीनको बीचमा रहेको र दक्षिण एसियाबाट ब्रिटिस शासन अन्त्य भएदेखि नै अमेरिकाले नेपालमा गहन रणनीतिक रुचि राखिरहेको छ । विश्व व्यवस्थामा अमेरिकाको हालीमुहाली नहोला, तर नेपालजस्तो प्रमुख रणनीतिक संवेदनशीलताको भूभागमा आफ्नो शक्तिशाली रणनीतिक उपस्थिति जनाउने अमेरिकी क्षमता घट्दैन ।’

विश्व व्यवस्थामा हुँदै गरेको परिवर्तन र एसियाकेन्द्रित विश्व राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक वर्चश्व स्थापित हुँदै गर्दा नेपालले परम्परागत रूपमा अवलम्बन गर्दै आएको विदेश नीति र घरेलु नीतिमा समेत पुनरावलोकन गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन ।

अन्नपूर्णबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

Loading...

सम्बन्धित समाचार