नेपालको प्रशासनिक निकायमा छिमेकी भारतले कतिसम्म हस्तक्षेप गर्न थालेको छ भन्ने कुराको प्रमाण प्राप्त भएको छ ।
कार्यपालिका मात्रै होइन व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई समेत प्रभाव पार्ने ढङ्गका क्रियाकलाप बारे जानकारी प्राप्त भएको हो ।

भारतीय राजदुतावासले लेखेकाे पत्र ।

अवैध मुद्रा कारोबारमा संलग्न भारतीय नागरिक डा. सञ्जयकृष्ण सलिल (सञ्जय मिश्र)को मामिला(केस)मा निजबाट लिएको धरौटी फिर्ता गरिदिन ‘आवश्यक सहयोग’को लागि भनी भारतीय दूतावासले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दबाब दिँदै लेखेको पत्र फेला परेको छ ।

भारतीय दूतावासले लेखेको सो पत्रसँगै नेपालका सरकारी अड्डाहरू कसरी गल्दै गए भन्ने कुराको प्रमाण समेत लोकान्तरलाई प्राप्त भएको छ ।

४६ वर्षीय ती भारतीय अबैध मुद्रा कारोबारीलाई महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले भक्तपुरबाट २०७१ जेठ ३ गते पक्राउ गरेको थियो । उनीबाट ७५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी डलर तथा चिनिया युआन बरामद भएको थियो ।

उनलाई पक्राउ गर्ने प्रहरी अधिकृत एसपी मिरा चौधरीको प्रतिवेदनपछि प्रहरीले मिश्रलाई राजस्व अनुसन्धान विभागमा बुझाएको थियो । मिश्र बा ८ च ४२८९ नम्बरको गाडीमा अवैध मुद्रा बोकी मानसरोबरको बाटो चीनतर्फ जाँदै गर्दा भक्तपुरमा पक्राउ परेका थिए ।

मिश्र राजस्व अनुसन्धान विभागको जिम्मामा लागेसँगै यो प्रकरण शुरु भएको हो । विभागले बरामद भएको रकमलाई बिगो मानेर त्यो बिगो बराबर कै रकम धरौटी लिई मिश्रलाई तारेखमा छोडेको थियो ।

अवैध ढंगले मुद्रा कारोबार गर्ने विदेशी नागरिक भागेर भारत जान सक्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि विभागले मिश्रलाई धरौटीमा छोडेको देखिन्छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ मा टेकेर मिश्रलाई तारेखमा छोडेको देखिन्छ ।

विभागबाट छुटेसँगै मिश्रले चाहिँ नेपालस्थित भारतीय दूतावासका कन्सुलर रोबिन भट्टचार्यसमक्ष कारबाहीको सिलसिलामा आफूले धरौटी बापत विभागमा बुझाएको रकम फिर्ता गर्न सहयोग माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । मिश्रले धरौटी बापत राजस्व अनुसन्धान विभागमा बुझाएको ७५ लाख रुपैयाँ फिर्ता गराउनको लागि दूतावासको गुहार मागेका थिए ।

उनको निवेदनको आधारमा भारतीय दूतावासले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल (चिफ अफ् प्रोटोकल)लाई सम्बोधन गर्दै ‘कूटनीतिक नोट’ लेखेको छ । भारतीय दूतावासले २०७१ साउन २६ गते पररापष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेको उक्त पत्रमा मिश्रको मुद्दालाई ‘सहानुभूतिपूर्वक’ हेरिदिन अनुरोध गरिएको छ ।

‘यो केसलाई सहानुभूतिपूर्वक हेरेर आवश्यक कदम चाल्न भारतीय दूतावास अनुरोध गर्दछ,’ पत्रमा थप भनिएको छ, ‘केसको फलोअपको बारेमा दूतावासलाई जानकारी समेत गराइदिन’ भनेर आदेशको भाषामा पत्रमा भनिएको छ । दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई मात्रै होइन सो पत्रको बोधार्थ गृह मन्त्रालयलाई पनि पठाएको देखिन्छ ।

भारतीय दूतावासको पत्रलाई आधार मानी त्यसमा भएका विवरण खुलाई परराष्ट्रले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ । परराष्ट्र र दूतावासका फरक फरक चिट्ठी आएपछि गृहमन्त्रालयले दुई फरक शाखाबाट अर्थ मन्त्रालयलाई चिट्ठी लेखेको छ ।

गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको अध्यागमन तथा सीमा प्रशासन शाखाले अर्थ मन्त्रालयलाई च नं. २२३ को पत्र मार्फत मिश्रको मामिला बारेमा जानकारी गराएको छ । फेरि गृहकै स्थानीय प्रशासन शाखाले च नं. ९४ बाट अर्थलाई उस्तै पत्र लेखेको छ ।

गृहबाट मिश्रको मुद्दा कमजोर गराइदिने आशय सहितको पत्र आएपछि अर्थ मन्त्रालयले पनि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई सोही निर्देशनात्मक पत्र लेखेको छ । त्यो पत्र च नं. १२७ मार्फत राजस्व अनुसन्धान विभागमा २०७१ भदौ १२ गते पठाइएको हो ।

यसरी, भारतीय राजदूतावासले नेपालका महत्वपूर्ण सरकारी अड्डाहरूलाई प्रभावित पारेको भेटिएको छ । दूतावासले कूटनीतिक मर्यादा विपरीत पत्र लेखेसँगै नेपालका परराष्ट्र, गृह र अर्थ मन्त्रालय भारतीय दूतावासका अगाडि गलेको देखिन्छ ।

यसमा, नेपालका कुनै पनि सरकारी अड्डाले अनुसन्धान भइरहेको मुद्दामा केही पनि गर्न नसकिने भनेर भारतीय दूतावासलाई प्रतिउत्तर लेख्न सकेनन् । मिश्रलाई पक्राउ परेको दुई दिनमै तारेखमा छोडेको राजस्व अनुसन्धान विभागले ‘माथिबाट’ पत्रको वर्षा भएपछि ‘सहानुभूतिपूर्वक’ नै भक्तपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

भक्तपुरका जिल्ला सरकारी वकिलसँगको परामर्शपछि विभागले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । मुद्दाको पुर्पक्ष भइरहेको छ । तर मिश्रले राजस्व अनुसन्धान विभागले दिएको तारेख गुजारेर बसेका छन् । यसबाट राजस्व अनुसन्धान विभागले जानाजान अवैध कारोबारीलाई छुट दिएको छनक समेत आउँछ ।

यसरी एक देशको ऐन कानून बमोजिम छानबिन र कारबाही हुने विषयमा अर्को देशको तर्फबाट कूटनीतिक नियोगले हस्तक्षेप गर्न कुनै हालतमा मिल्दैन भन्दै पूर्व शिष्टाचार महापाल माधव खनालले प्रतिक्रिया दिए ।

‘कुटनीतिज्ञलाई मात्र यस्तो विषयमा उन्मुक्ति हुन सक्छ, सामान्य नागरिकको हकमा कानून अनुसार नै कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने । ‘अवैध कारोबारी छुटाउनको लागि भारतीय दूतावासले पत्र लेख्नु सरासर अनुचित कार्य हो ।’ नेपालमा आएर अवैध काम गर्ने विदेशी नागरिकलाई नेपालकै कानून अनुसार कारबाही हुने र भारत लगायत अन्य मुलुकमा पुगेर अवैध काम गर्ने नेपालीलाई पनि सोही मुलुकको कानून अनुसार कारबाही हुन्छ, उनले बताए ।

‘अन्तराष्ट्रिय ऐन, कानून र प्रचलन अनुसार पनि भारतीय दूतावासले गरेको लेखापढी गैरकूटनीतिक प्रकृतिको भएको बुझियो,’ उनले भने ।

लाेकान्तरबाट ।

प्रतिकृया दिनुहोस

Loading...

सम्बन्धित समाचार