चीनसँग सम्वन्ध बढाउन खोज्दा वाम गठवन्धनले दुईवटा कुरामा सतर्कता अपनाउनुपर्ने देखिन्छः पहिलो, यसले दीर्घकालीन ऋणको जालोमा आफूलाई फसाउने गरी चीनलाई ठूला परियोजनाहरु सुम्पिनु हुँदैन, नत्र श्रीलंका, म्यानमार, माल्दिभ्स, पाकिस्तानको जस्तै अवस्था हुनेछ । दोस्रो, ती परियोजनाहरुलाई स्पष्ट गर्नुपर्छ, जुन भारतको सुरक्षा संवेदनशीलता र चिन्ताहरुको कारण बन्न सक्छन् ।

ओली र प्रचण्ड दुबै चलाख र अनुभवी नेता हुन् । उनीहरु नेपाल-भारत सम्वन्धभित्रका संरचनागत बाधाहरु र पन्छाउन सकिने ‘रेडलाइन’ का बारेमा भलीभाँती अवगत छन् । त्यही भएर उनीहरु पटक-पटक उत्तरी र दक्षिणी छिमेकीबीचको सम्वन्धमा सन्तुलन राख्ने कुरा दोहोर्‍याउँछन् । आशा गरौं कि उनीहरुले नेपालको विदेश नीतिको नयाँ र विश्वासयोग्य आधारशिला तयार गर्नेछन् ।

वाम गठवन्धन नयाँ दिल्लीका लागि खराब समाचारका रुपमा आएको छ । दुर्भाग्यवस, नेपालमा वाम गठवन्धन र भारतविरोधी मनोविज्ञानसहितको नयाँ नेपाली राष्ट्रवादको उदय हुनुमा भारतको नजानिँदो योगदान छ ।

नेपाल-भारत सम्वन्धका पछिल्ला केही विकासक्रम सम्भिmउँ । सन् २०१५ को सेप्टेम्बरमा नेपालको नयाँ संविधान घोषणालाई अन्तिम समयमा रोक्न आफ्नो विदेश सचिव पठाएर नयाँ दिल्लीले गरेको कुटनीतिक हस्तक्षेप होस् अथवा मधेसी मागहरुलाई सम्वोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आफ्नो आकांक्षालाई वेवास्ता गरेकोमा ओलीलाई दण्डित गर्न लागू गरेको बलशाली आर्थिक कुटनीति होस, अथवा २०१५ मा सुशील कोइरालालाई ओलीविरुद्ध उभ्याउने र त्यसपछि २०१६ मा प्रचण्डलाई ओलीको साथ छाडेर नेपाली कांग्रेससँग गठजोड गर्न उक्साउने काम नै किन नहोस् ।

यी सबै कदमले भारतका पुराना मित्र ओलीलाई चिढ्याउने काम मात्र भएन, नेपाली जनताको आत्मसम्मानमा समेत चोट पुग्यो । यसबाट भारत र मधेसविरोधी नेपाली संवेदनालाई चलाखीपूर्वक दोहन गर्न र भारतविरोधी राष्ट्रवादको प्रवर्द्धन गर्न ओलीलाई वातावरण मिल्यो र उनले यसैको जगमा आफ्नो शक्ति र सत्ता निर्माण गरे ।

भारतले लादेको बलशाली आर्थिक कुटनीतिलाई काउन्टर गर्दै ओलीले चीनको ढोका ढक्ढक्याए । यसबाट भारतको दबाव एक्लै सामना गर्न सक्ने साहसी र बलिया नेताको छवि उनले आर्जन गरे । ओलीका यिनै चलाखीपूर्ण राजनीतिक कदमहरुको पुरस्कारका रुपमा चुनावी नतिजा उनको पार्टीको पक्षमा आएको छ ।

भारतले अब वाम गठवन्धन र नयाँ नेपाली राष्ट्रवादको सामना गर्नुपर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा रणनीतिक योजनाकारहरु छन्, विदेश मन्त्रालय छ र अन्य केही स्थिर शक्तिहरु छन्, जसले वाम गठवन्धन भत्काउने विकल्पबारे सोच्न सक्छन् । तर यस्तो कुनैखाले अदुरदर्शी कदम भारतको नेपाल नीतिका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । यदि यो गठवन्धन चुँडिन्छ भने आफ्नै आन्तरिक कारणले चुँडिन्छ ।

सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीमा केही राजनीतिक हेभीवेटहरु छन् जो नेपाल पुनः हिन्दू राज्य भएको र यहाँ संवैधानिक राजतन्त्र फर्केको हेर्न चाहन्छन् । यसले नेपालमा कम्युनिष्ट र चीनको उत्थान रोकिन्छ भन्ने उनीहरुको विश्वास छ । तर, उनीहरुले चुनावी नतिजाबाट पाठ सिक्नुपर्छ कि नेपाली जनताले राजतन्त्रवादी र हिन्दूवादी शक्तिहरुलाई भित्तामा पुर्‍याएका छन् ।

यी आत्मघाती अभ्यासहरु गर्नुको साटो भारतले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनका लागि गठवन्धनलाई सघाउनुपर्छ । आफूलाई नेपाली जनताको सच्चा साथी भएको बोलीबाट होइन व्यवहारबाट भारतले प्रमाणित गर्नुपर्छ र उनीहरुको विकास प्रयासमा साझेदारी बढाउनुपर्छ । नेपालमा लामो समयदेखि अल्भिmएका परियोजनाहरुलाई पूर्णता दिनुपर्छ र केही यस्ता नयाँ परियोजना सुरु गर्नुपर्छ, जसले सामान्य नेपालीहरुमा आफ्नो गुडविल बढोस् ।

काठमाडौंमा कम्युनिष्ट सत्तासँग भारतले सामना गर्नुपरेको यो पहिलोपटक होइन । नेपालीहरु, खासगरी कम्युनिष्ट पार्टीहरु भारतसँगका १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिजस्ता केही पुराना सन्धि तथा सम्झौता संसोधन गर्न आतुर छन् । भारतले यसलाई महत्व दिनुपर्छ र आफ्नो आधारभूत स्वार्थको रक्षा गर्दै नेपालको भावनालाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ ।

भारतले भुटानसँग जस्तो गरेको छ, नेपालमा पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ । आफ्नो तत्कालको छिमेकमा चिनियाँ चुनौति गम्भीर बनिरहेता पनि भारतीय नीति निर्माताहरुले स्वीकार गर्नैपर्छ कि छिमेकी देशहरुको भारतसँग सम्बन्ध बिग्रेपछि चीनप्रति प्रेम बस्न थाल्छ ।

छिमेकमा चीनको चुनौतिको अंश साना छिमेकीहरुप्रति आफ्नो महत्पूर्ण नीतिगत विकल्पहरुको संशोधनबाट सामना गर्न सकिन्छ ।

प्रोफेसर मुनीको ‘द वायर‘ मा प्रकाशित लेखको नेपाली भावानुवाद अनलाइनखबरबाट सम्पादितसहित।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार