देश अहिले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा होमिएको छ । लोकतन्त्रको नाममा गरिएको  नेपालका निर्वाचनले के साँच्चै जनतालाई वास्तविक लोकतन्त्रको मालिक बनाएको छ त ? यसबारे राजनीतिक समाजशास्त्री तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यपक उद्धव प्याकेरलले नेपालको लोकतन्त्र लुटतन्त्रमा परिणत  भएकाे बताउछन् । निर्वाचनका नाममा करोडौं र अरबौं पैसा बगाएर दलहरुले लोकतन्त्रलाई कुरुप बनाएकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दछन् । उनै प्याकुरेलसँग पत्रकार नरेश ज्ञवालीले  राताेपाटीका लागि लिएको अन्तर्वाताको पूरा पाठ : 

विभिन्न दलहरूले निर्वाचनका निम्ति जहाँबाट अर्थ सङ्कलन गरी त्यसको परिचालन गरिरहेका छन्, त्यसले हाम्रो राजनीति कुन दिशातर्फ गइरहेझैँ लाग्छ ?

स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भएको खर्च देखर नै कतिपय इमानदार मानिसले पैसा नभएका कारण मैले चुनावमा टिकट लिन इच्छा देखाइनँ समेत भनेका छन् । उनीहरूले साङ्केतिक रूपमा र सीधै अब पैसाबिना चुनाव लड्न सकिँदैन भन्न थालेका छन् । पैसा खर्च गर्ने परिमाण र परिपाटीलाई हेर्दा अब लोकतन्त्र अर्थतन्त्रमा परिणत भइसकेको छ । पहिले चुनाव लड्न मनी, मसल र माफिया चाहिन्छ भन्थे अब मनी प्रमुख भएको देखिन्छ । मनी भए मसल त्यसबाट आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने देखिएको छ । पैसा भएकै कारण लोकतन्त्र ठेकेदार, तस्कर र व्यापारीको पोल्टामा पुगेको छ ।

करिब ३७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान सकेर नेताहरू काठमाडौँ आएका छन् र उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा निर्वाचनका लागि करिब ५ देखि ७ करोडसम्म खर्च गरेको बताएका छन् । भर्खरै सकिएको पहिलो चरणको निर्वाचनमा जसरी भोट खस्यो त्यसमा कहीँ न कहीँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च गरिएको अर्थको प्रभाव छ । त्यसको प्रभाव किन छ भने स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय नेतृत्वले आफ्ना मतदाताका लागि जति खर्च गरे त्यसको तुलनामा यो निर्वाचनमा त्यसरी नै चिनेर खर्च गर्न सम्भव भएन । त्यसको परिणाम, मतदाताले– खोई हामीलाई यस पटक मतलब नै गरेनन्, के भोट हाल्नु भनेर पनि नगएका देखिए । मतलब, मतदानमा सहभागिताको सवालमा समेत आर्थिक पाटाहरू जोडिए ।

राजनीतिले जुन लिक समाउनुपथ्र्यो त्यसबाट बाहिरिनुको कारण के हो ?

यसलाई आज विश्वव्यापी रूपमा आएको सैद्धान्तिक र वैचारिक परिवर्तनसँग जोडेर पनि हेर्नुपर्छ । पहिले मानिस विभिन्न तवरले नैतिकता, विचार, संस्कार जस्ता कुरामा अनुबन्धित हुन्थ्यो । आजको मुद्दा सैद्धान्तिक या गुटको भन्दा पनि ‘पर्सनल इज पोलिकिल’ भएको छ । आज जो पनि मान्छे परिस्थिति आफू अनुकूल नभएसम्म कहीँ पनि राजनीति देख्दैन । यस कसीमा राखेर नेपालका सबै दलहरू र खासगरी डा. बाबुराम भट्टराईमा हेर्नसक्छौँ ।

उनी त वैचारिक मान्छे हुन्, हिजो उनले नै सबैलाई सङ्गठित गराएर सिद्धान्तले परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर हिँड्थे । तर आज त्यसको विल्कुल फरक व्यवहारमा उनी देखिन्छन् । त्यसमा दोष उनको होइन । यो वैश्विक रूपमा आएको परिवर्तनको छिटा उहाँमा देखिएको मात्र हो । अहिलेको वाम गठबन्धनको कुरा गर्नुस् अथवा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको, कुरा सबैको एउटै हो र त्यो आफूलाई केन्द्रमा राखेर चालिएको कदम हो  । हामीले अँगालेको लोकतन्त्रमा अपनाइएको मतदान प्रक्रियाका आफ्नै सीमितताले पनि चुनाव खर्चिलो भएको हो ।

अहिलेको हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले ठेकेदार, अपराधी, तस्कर, व्यापारी होस् अथवा इमानदार नेता, कार्यकर्ता सबैका लागि एक–एक भोटको अवसर दिएको छ । त्यसमा जोसँग पैसा र डन छन् उनीहरू नै निर्वाचनमा हाबी हुने कुरा स्वभाविक हुन्छ । भन्नुको अर्थ यो परिपाटीमा राम्रो या इमानदार कार्यकर्ताले भन्दा अपराधी, तस्कर, व्यापारीले मानिसहरूलाई प्रभावित गर्न सक्छ । यो भनेको निर्वाचन प्रणालीको त्रुटि हो ।

राजनीतिको यो दशालाई सही मार्गमा ल्याउन के गर्नु पर्ला त ?

माथि भनिएझँै निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ र त्यसलाई हाम्रो माटो या देश सुहाउँदो प्रणालीको अन्वेषण र विकास गर्नुपर्छ । हामीले अरूले गरेको चैँ राम्रो होला कि भनेर जस्ताको तस्तै नेपालमा सार्न खोज्दा र फेरि त्यसभित्र सुधार गर्न सकिन्छ कि भनेर नहेरी अर्को नयाँतिर गइहाल्न्ने चलन बढी छ । भन्नुको अर्थ यो

अवस्था एकै पटक फ्याटै आएको होइन, नवउदारवादका कारण विश्वको राजनीतिमा जुन परिवर्तन देखापरेको छ ।

त्यसका कमजोरी नहेरी हुबहु लागू गर्न खोज्दा पनि यो परिणाम आएको हो । हामीलाई पश्चिमाहरूले जसरी आधुनिक, सहरिया हुनुपर्छ भनेर पढाए यसले नै मानिसहरूलाई व्यक्तिवादी बन्न बाध्य पारेको हो । लोकतन्त्र भनेको कमसेकम ५ वर्षमा एक पटक भोट हाल्ने हो भनेर जसरी पढाए त्यसले चुनाव दिनानुदिन महँगो बनाइदियो ।

यसो भन्नुको अर्थ नवउदारवादले विश्व व्यवस्थामा ल्याएको परिवर्तन र त्यससँगै आएको नवउदारवादी अर्थ व्यवस्थाले नै हाम्रो राजनीति गलत लिकमा अगाडि बढिरहेको छ भन्न खोज्नुभएको हो ? 

हो, यसलाई नेपालको सन्दर्भमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा बहस र छलफल नै नगरी यहाँ लागू गर्नुमा ठूलो दोष देखिन्छ ।

के हुनुपथ्र्याे त ?

अहिले हाम्रा राजनीतिक दलले जुन सपना बाँढिरहेका छन्, ती सबै गलत सपनाहरू हुन् । तपाईंले ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने सबै राजनीतिक दलहरूले समृद्धि समृद्धि भनिरहेका छन् । तर नेपालको सन्दर्भमा कस्तो समृद्धि भन्नेमा बहस नै छैन । नवउदारवादी र पश्चिमा अर्थतन्त्र मोडेलको समृद्धिसँग जोडेर यहाँ प्रचार गर्दा यहाँका जनताको पेट पाल्ने राम्रा खेतहरू ‘टाउन प्लानिङ’मा परिणत भएका छन् । होनाहार राष्ट्रवादी युवाहरू खाडी र दक्षिणपूर्वमा गएर कहाली लाग्दो जीवन बिताउन बाध्य भएका कुराको बारेमा छलफल चलाएर अनि हाम्रो सन्दर्भमा समृद्धिको कुरा गर्नुपर्नेमा त्यो देखिएन ।

यहाँ बामले पनि नेपालमा असफल भएर गएको पश्चिमा आँखाको समृद्धिको प्रचार गरिरहेका छन् र अरूहरूले पनि । त्यसैले हामीले हाम्रो व्यवस्थामा सुधार ल्याउन एउटा कुनै कुरालाई मात्र सुधारेर सुधार हुँदैन । यसमा जोडिने पूरै शृङ्खलालाई नै सपार्दै जानुपर्छ । त्यही कुरा हुन नसक्दा अहिलेका युवाहरूमा राजनीतिक नैराश्यता छाएको हो । नेपालका कुनै पनि पार्टीले यस्ता विषयमा छलफल, बहस र आत्मसमीक्षा गरेनन्, नेपाल सुहाउँदो वैकल्पिक धार देखाउन सकेनन् । गरे त केवल वाद र पन्थको कुरा मात्र ।

दलहरूको अधिकांश आर्थिक स्रोत पुँजीपति घराना हुन भन्नेमा शङ्का रहेन, अनि उनीहरूकै आर्थिक रथ चढेर ‘समाजवादको यात्रा’मा अग्रसर हुन लागेको समाजको भविष्य कस्तो होला केही अनुमान गर्न सकिन्छ ?

तपाईंलाई हामी साँच्चै समाजवादतर्फ उन्मुख छौँ भन्ने लाग्छ ? अहिलेका व्यापारिक घरानाहरूको बुई चढेर तपाईं पुग्ने भनेको ‘क्यापिटलिस्ट डेमोक्रेसी’मा हो । जहाँ पुँजीपतिहरूले जे भन्यो त्यही हुन्छ । त्यो न समाजवादको यात्रा हो न साम्यवादको । दलहरूका घोषणा पत्र र नेताहरूको बुझाइ हेर्दा हाम्रो भविष्यको बाटो समाजवादमा जानेतर्फ छैन । यसमा हामीले राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई मात्र दोष दिन पनि हुँदैन । हाम्रा निजी क्षेत्रका घरानाहरू, समाजका अन्य वर्गका बीचमा पनि यस बारेमा व्यापक बहस हुनु जरुरी छ ।

हाम्रोमा दोष जति राजनीतिक नेतृत्वमा थोपरेर उम्कन खोज्ने चलन छ तर कतिपय सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वभन्दा बढी गल्ती कर्मचारीतन्त्र र नेपालका पुँजीपतिहरूको पनि पाइन्छ । भ्रष्टाचारकै सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वलाई सबभन्दा बढी भ्रष्ट भनिन्छ, जब कि राज्यको अधिकांश लुटमा कर्मचारीतन्त्र र पुँजीपतिहरू नै हावी भएको देखिन्छ । हामी राजनीतिक नेतृत्वप्रति आलोचनात्मक हुनै पर्छ तर अरूले गरेको काममा आँखा चिम्लन मिल्दैन ।

निर्वाचनकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा म भोट चाहिँ हाल्छु तर यसमा सहभागी भएका उम्मेदवारलाई म ‘नो भोट’ भन्न चाहन्छु भन्ने प्रणालीका बारेमा हामीले कहिलै कुरा गरेनौँ नि ?

यसलाई छलफलमा ल्याउन त सकिन्छ तर त्यसो गर्दा पनि हालेका भोटमध्ये धेरै पाउनेले नै त जित्ने हुँदा र नो भोटले मात्र परिणाममा असर नपार्ने हुँदा हामीले कुरा गरेको लोकतन्त्रलाई धन र डनको पञ्जाबाट जोगाउन यो त्यति कामयावी नहुन सक्छ । अहिलेको पद्धतिमा उमेर पुगेकामध्ये ८० प्रतिशतले नामावलीमा नाम समावेश गरेका होलान् । त्यस ८० प्रतिशतको जम्मा ७० प्रतिशत मान्छेले मतदान गरेका छन् । त्यसमध्ये १० प्रतिशतको मत गणनायोग्य छैन । अनि त्यसको १५ प्रतिशत मत ल्याउनेले– ‘म जितेको उम्मेदवार हुँ’ भन्दै हिँड्नुपरेको छ । भन्नुको अर्थ जम्मा जनसङ्ख्याको कुल ७ देखि ८ प्रतिशत समर्थन ल्याउनेले अरूमाथि शासन गरिरहेको छ ।

तर त्यसले राजनीतिक दलहरूमा राम्रा उम्मेदवार बनाउन दबाब सिर्जना गर्न सक्ला होइन र ? 

तपाईंले भनेको कुरा एउटा विकल्प हुन सक्छ । तर हामीले सिस्टमबाटै पैसाको खेल कम गराउन नयाँ ढङ्गले सोच्नु जरुरी छ । यस विषयमा हामीले अलिक फरक ढङ्गले सोचेर निर्वाचन प्रणालीमै सुधार गरेर जानुपर्छ । हामीले चुनेको प्रतिनिधिले राम्रो काम गरेन भनेर फिर्ता बोलाउने खालको प्रक्रिया पनि विकल्प हुनसक्छ । त्यसबाट पनि त दबाब होला । हामीले त्यतातर्फ सोच्दा राम्रो होला जस्तो लाग्छ ।

अर्को सम्पूर्ण रूपमा समानुपातिक व्यवस्थाले धन र डनको बोलवालामा केही कम गर्न सकिन्छ । त्यसमा पनि समानुपातिकका लागि दलहरूले निर्वाचन आयोगमा दिइने लिस्टमध्येबाट चिट्ठा गरेर प्रतिनिधि पठाउने व्यवस्था गर्न सके सभानुपातिकका नाममा हिजो देखिएको नेतृत्वको हावी हुने शैलीलाई कम गर्न सकिएला । अहिले जस्तो पहिलो हुनेले जित्ने प्रणाली कायम राख्ने हो भने कसरी एक या दुई व्यक्तिको जित्ने सभाव्यतालाई कम गरेर धेरैका बीचवाट एक जना आउने प्रणलीको विकास गर्ने भनेर मन्थन आवश्यक छ । आज २ या ३ जनाका बीचमा सम्भावना देखिएका कारण जति पनि खर्च गरेका हुन् ।

आफू आउने सम्भावना कम भएपश्चात मानिसले यसरी मरिमेटेर खर्च गर्दैन । त्यसका लागि दुई चरणमा गएर चुन्ने प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ । पहिलो चरणमा एक सिटका लागि इच्छुक करिव १०, १२ जनासम्मलाई आम मतदाता या दलका समर्थकबाट चुनाउने र दोस्रो चरणमा ती १०, १२ जना मध्येबाट एक जना चाहिँ गोला प्रथा या चिट्ठा प्रणालीले चुन्ने वातावरणको विकास गर्न सकेमा पनि पैसा खर्च गरेर या जसरी पनि जित्ने संस्कारमा कमी ल्याउन सक्ने देखिन्छ । यसो गर्न सकेमा नेपालले विकास गरेको मोडल भविष्यमा विश्वभरि फैलने सम्भावना पनि छ ।

हरेक साँझ बिहान भोज भतेर चलाएर हासिल गरिएको मतको मूल्य कति हुन्छ ? के यही वास्तविक लोकतन्त्र हो ?

भर्खरै चुनावीतन्त्र कि लोकतन्त्र भनेर प्राध्यापक लोकराज बरालले एउटा बहसको सुरुवात गर्न खोज्नुभएको छ । हामी अहिले चुनावीतन्त्रमा छौँ । लोकतन्त्रको अभ्यास त कहाँ भएको छ र ? माथि भनिएझैँ हाम्रो सिस्टमै खसेको मतको ७, ८ प्रतिशत ल्याएको मान्छेले हामीमाथि शासन गरी रहेको कुरा लुकेको छैन । अर्कोतर्फ लोकतन्त्रमा सबैको सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा हामी ‘थ्रेस होल्ड’ हुनुपर्छ भनेर कराउँछौ ।  आजको व्यवस्थाले तीन प्रतिशतभन्दा कम ल्याउने दलमा तपाईंको मत पर्यो भने तपाईं प्रतिनिधिविहीन हुनपर्नेछ । यत्रो ठूलो समूहको प्रतिनिधित्व नै नहुने व्यवस्था पनि लोकतन्त्र हुनसक्छ ? लोकतन्त्रमा एक जनाको पनि सम्मान हुनुपर्छ ।

त्यसैले नेपालमा लोकतन्त्र निकै अप्ठ्यारोमा छ । यो अप्ठ्यारो हाम्रो मात्रै कारणले होइन कि विश्वव्यापी रूपमा आएको परिवर्तनले हामीलाई जकडेको छ । मलाई लाग्छ हामीले ‘ग्लोबल डेमोक्रेसी’लाई थाहा पाएर आफ्नै माटो अनुकूल संशोधन नगरेसम्म हाम्रो जस्तो देशमा लोकतन्त्र संस्थागत हुन गारो छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

Loading...

सम्बन्धित समाचार