नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?

अहिले भूकम्पको र त्यसपछिको नाकाबन्दीको प्रभाव बिस्तारै घट्दै गएको छ । यसपटक नयाँ बजेट समयमै आएको कारणले धेरै समयसम्ममाथि उठ्न नसकेको सेक्टरहरू पनि बिस्तारै पुनर्जागरण भएर आएका छन् ।

त्यसकारण बैंक क्षेत्रमा नयाँ खालका गतिविधी नआएपनि पुराना भइराखेका सेक्टरमा क्यापिसिटी हिटलाइजेसन भएका कारणले बैंकिङ कारोवार बढेको छ । जसले गर्दा जुन हिसावको लिक्युडिटि बजारमा टाइटनेस थिएन र केही समय अगाडि बजार खुकुलो थियो ।
अहिले लिक्युडिटि बढ्दै आएको छ । त्यसमा पनि विशेष गरेर अहिले मर्जर एक्युजेसनको कुरा आएको छ । पुँजी बढाउने हिसावले पनि बैंकहरुको पुँजीको आंकडा बढेपछि व्यापार संख्या बढ्नुपर्छ । त्यसको लागि बैंकहरु पनि व्यापार खोज्ने दौडधुपमा छन् । अहिले कम्पिटिसनचाँही एकदमै बढेको छ । बजारमा हाइएस्ट लेभलमा कम्पिटिसन भएको छ ।

राष्ट्र बैंकको ८ अर्व कुल पुँजी बढाउन सिभिल बैंकले के गर्दैछ ? र मर्जरको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?

सिभिल बैंकको हकमा हामी २ अर्व हुँदाखेरि नै हामीले पुँजीको रेसियो टाइट महसुस हुँदै आएपछि हामीले बिजिनेसको भोलुम बढाउनका लागि हामीले पुँजी बढाउन ध्जथ मयलत रि मर्ज भनेर राष्ट्र बैंकले क्यापिटल रिक्वपमेन्ट बढाउनु अघि नै मर्जरको लागी एक्सीस डेभलपमेन्ट बैंक र सिभिल मर्चिङ फाइनान्स कम्पनी यी दुई संस्थालाई गाभेर २ अर्वबाट बढाएर २ अर्व ६९ करोड पुँजी पु¥याएका थियौं । त्यसपछि बोनस शेयर मार्फत् ३ अर्व ९ करोड हाराहारीमा पुँजी पुगिसकेको छ ।

त्यसको केही समयपछि राष्ट्र बैंकबाट नयाँ मौद्रीक नीतिमा वाणिज्य बैंकको हकमा पुँजी वृद्धि गरेर ८ अर्व पु¥याउनु पर्ने नीति आइसकेपछि अब हामी ३ अर्वको हाराहारीमा छौं । त्यसपछि हामीले अरुसँग पनि मर्जरको लागि कुराकानी भइरहेको थियो । आइएलएफसि ९ष्लतभचलबतष्यलब िभिबकष्लन ाष्लबलअभ अयचउयचबतष्यल) उसको २ अर्व पुँजी थियो र त्यो फाइनान्स कम्पनीको रूपमा सञ्चालनमा थियो । त्यसकारण हामीले उसँग गतसालको मौद्रीक नीति आउनुभन्दा अगाडि नै हामीले मर्जरको प्रक्रिया थालिसकेका थियौं ।

मौद्रीक नीति आइसकेपछि हामीले मर्जरको प्रक्रिया अझै बढायौं र अहिले स्विकृतको लागि हाम्रो संयुक्त एप्लीकेसन राष्ट्र बैंकमा पेस भइसकेको छ । सायद २–३ हप्तामा राष्ट्र बैंकबाट फाइनल स्विकृति पाउने आशा छ । त्यो भइसकेपछि यो फस्ट क्वाटरपछि कात्तिक १ गतेबाट संयुक्त कारोवारमा आउने छ । उसको २ अर्व र हाम्रो ३ अर्व गरी ५ अर्व हुन्छ । त्यसपछि हामीले केही समय अघिमात्र हामा मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्ससँग मर्ज गर्नलाई प्रक्रिया अगाडी बढाएका छौं । जसबाट हामीलाई झण्डै ३० करोड जति थपिन आउँछ । करिव २ हप्ता अघिमात्र युनिक फाइनान्ससँग पनि मर्ज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं ।

राष्ट्र बैंकबाट सम्बन्धन (एलओआई) पाउनका लागि पेश गरिसकेका छौं । यो दुई ओटाबाट झण्डै ६० करोड जती पुँजी थपिन जान्छ । हामीले अर्को एउटा संस्थासँग पनि मर्ज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिरहेका छौं । यो तीन ओटा संस्थाबाट करिव १ अर्व थपिन्छ त्यसबाट हाम्रो पुँजी ६ अर्व नाघ्छ । अर्को बोनस शेयरबाट ७०–८० करोड जति थपिन्छ । त्यसपछि जुन १ अर्वजतिको ग्याब छ । त्यसलाई पुरा गर्न राइट शेयर न्युनतम २० प्रतिशत जति निकाल्छौं । २०७४ असार मसान्त भित्रमा ८ अर्वमा पुग्ने हाम्रो योजना छ ।

अहिलेको मौद्रिक नीतिले बैंकहरुलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ ?

अहिलेको मौद्रिक नीति भनेको गतसालको मौद्रीक नीतिको परिमार्जित रूप हो । त्यसमा २–३ ओटा नयाँ व्यवस्थाहरु आएका छन् । यो नयाँ व्यवस्था अलि अप्ठ्यारो भएको छ । त्यही विषयमा हामीले नेपाल बैंकर्स एसोसियसन मार्फत् राष्ट्र बैंकमा छलफल भइराखेको छ । प्रत्यक्ष विपन्न वर्ग कर्जामा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । त्यो अधिकांश बैंकहरुलाई त्यति सजिलो छैन । त्यो कारणले २ प्रतिशत पोर्टफोलियोमा डिपा सेक्टरमा डाइरेक्ट ल्याण्डिङ हुन हामीलाई अप्ठ्यारो भइराखेको छ भनेर राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराएका छौं ।

राष्ट्र बैंकबाट रिभ्यु होला नहोला हामीलाई एक्सपिटेसन होला भन्ने छ । अर्को संस्थागत निक्षेपमा भइराखेको ६० प्रतिशत डिपोजीट राख्न पाउने प्रावधानलाई अहिलेको मौद्रीक नीतिले झारेर ५० प्रतिशतमा ल्याइदिएको छ । ५० प्रतिशत ल्याउँदा असहज भएको छ । किनभने हाम्रो इन्डस्ट्री होल ५० प्रतिशतको हाराहारीमा संस्थागत निक्षेप छ र त्यसमा पनि पुराना बैंकहरुको ३०–३५ प्रतिशत छ । पछिल्लो समय आउने नयाँ बैंकहरूको ५५–६० र कुनै–कुनैको त ६५ प्रतिशत पनि छ ।

६०–६५ प्रतिशत निक्षेप भएको बैंकले आफ्नो निक्षेप ५० प्रतिशतभन्दा तल कसरी झार्ने ? दोस्रोमा पुँजी बढेर ८ अर्व पुग्ने दौरानमा झन निक्षेप जम्मा गरेर पोर्टफोलियो बढाउनु पर्ने अवस्थामा छ । संस्थागत निक्षेप नै घटाउन पर्ने हुँदा पव्लिकको डिपोजीटको ग्रोथ संस्थाको जति फास्ट हुँदैन । संस्थाको डेफिनेसनलाई वाइड बनाइदिएको छ । कुनैपनि सरकारको स्वामित्व भएको संघ÷संस्था, पव्लिकको लगानी भएको संघ÷संस्था भन्दा पनि कुनै पनि फाइनान्स कम्पनी, विकास बैंक, को–अपरेटिभ र इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु यो सबैलाई संस्थागत निक्षेपकर्ताको रूपमा डिफाइन्ड हुँदाखेरी हाम्रो त अधिकांश ठूल–ठुला रकम डिपोजिट भनेको त्यही संस्थाबाट आउने हो ।

मलाई लाग्छ यहाँ ३–४ सय संस्था होलान । हरेक संस्थाले हरेक बैंकमा ४–५ करोडदेखि लिएर ४०–५० करोडसम्म राखेका हुन्छन् । त्यो हुँदा हाम्रो बिजिनेस ग्रोथ गर्नुपर्ने अवस्थामा भइराखेको डिपोजीटलाई कसरी फ्याँल्ने र त्यसलाई सफ्टी डिपोजीट कहाँबाट ल्याउने ? कि त जनता आफैं धनि हुनुप¥यो ? नत्र बैंकलाई व्यक्तिगत बचतको खाँचो छ हामी लगेर राखिदिउँ भन्ने खालको वातावरण छैन । त्यसले गर्दा अहिलेको मौद्रीक नीतिले अलि अप्ठ्यारो पारेको छ । त्यसलाई पनि समावेश गरेर नेपाल बैंकर्स एसोसियसनले राष्ट्र बैंकमा छलफलको विषय बनाएको छ । यो बाहेक अरु मौद्रीक नीतिमा भएका कुराहरु गतसालकै हुन ।

विपन्न वर्ग कर्जामा कमर्सियल बैंकहरुले विरोध गर्नुको कारण के हो ?

विपन्न वर्ग कर्जा हाम्रो अहिले भएको ४.५ प्रतिशत देखि ५ प्रतिशतसम्मको हाराहारीमा लगानी गर्न जरूरी छ । अहिलेको व्यवस्था के छ भने अधिकांश माइक्रो फाइनान्सहरुलाई डाइरेक्ट वा होल सेल लेण्डिङ गरेर त्यहाँबाट माइक्रोफाइनान्सले डाइरेक्टली अनि ग्रासुट लेभलमा विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्र्ने काम गर्दछ । यो हामीले टेमोफाइजहरुलाई ३, ३.५ र ४ प्रतिशतमा ऋण उपलब्ध गराउँछौं । जुन विपन्न वर्गमा गनिन्छन् र त्यो पनि mष्अचयाष्लबलअभ ष्लकतष्तगतष्यलक हरुले आफ्ना मेकानिजम मार्फत् आफ्नो ग्रासुट लेभलमा १८, २० र २१ प्रतिशत लगानी हुन्छ ।

अब उनीहरुको आफ्नै लजेस्टिक सेटअप छँदैछ, हरेक लोकेसन, क्षेत्र गाउँ–गाउँमा जाने जनशक्ति परिचालन भएको छ । उनीहरुसँग टेक्नोलोजी पनि छ र त्यो रिटेल लेभल गर्दा उनीहरुको म्यानपार त्यही हिसावले टे«न पनि छ । हरेक एमएफआईको २०, २५ र ३० ओटा साखा गाउँ–गाउँमा फैलिएको छ तर आज कमर्सियल बैंकहरुको त त्यस्तो खासै साखा छैन । कमर्सियल बैंकले त्यहि हिसावको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । कमर्सियल बैंकका आफ्नै नीति नियम हुन्छ ।

सेक्युरिटिको आफ्नै रिक्वाईडमेन्ट हुन्छ । त्यो सबै प्रोसेस अध्ययन गर्न कमर्सियल बैंकले एमएफआईले गरी राखेको कार्य क्षेत्रमा गएर आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र उस्तै कारोवार गर्न हामीसँग जनशक्ति पनि छैन, मोह पनि छैन । छोटो समय आउँदो असार मसान्तसम्ममा २ प्रतिशत पोर्टफोलियो भनेको उदाहरणका लागि कुनै बैंकको ३० अर्वको पोर्टफोलियो छ । ३० अर्व पोटफोलियो  २ प्रतिशत भनेको ६० करोड रूपयाँको कर्जा १ वर्षको दौरानमा विपन्न वर्ग कर्जामा (डिपा सेक्टरमा ल्याण्डीङ) गर्ने हो भने तपाईको लोेनको पोर्टफोलियो साइज एभरेजमा ५० हजार गर्दाखेरी पनि ६० करोड रूपयाँलाई ५० करोडले भाग लगाउनुहोस् १२०० ओटा ग्राहक चाहियो ।

वर्ष दिनमा १२,००० ग्राहक बनाउन सक्नुहुन्छ ? यो असम्भव छ किनभने हाम्रो कमर्सियल बैंकमा त म्यानपावर पनि छैन । यसमा सिभिल बैंकको हकमा केही वर्ष अगाडि माइक्रो बैंकिङ सुरुवात गरेका थियौं र माइक्रो बैंकिङ सुरुवात गर्दा अहिलेसम्म आएर ३ अर्वको दौरानमा हाम्रो पोर्टफोलियोको लगभग १ प्रतिशत डाइरेक्टी डिपा सेक्टरमा ल्याण्डिङ् छ । हाम्रो लागि १ अर्व बढाउनु छ । किनभने हाम्रो अलरेडि पूर्वाधार बनिसकेको छ । अहिले भइराखेकोबाट ।

हामीले ३ अर्व लगाएर १ वर्ष डिस्पोज ग¥यौं अब १ वर्षभित्र अर्को १ प्रतिशत थप्नुपर्छ । अर्को कुरा सबैजसो बैंकहरुले माइक्रोफाइनान्स इन्स्टिच्युसनलाई अलरेडी ५ प्रतिशतको हिसावले पैसा दिइसकेको छ । अब त त्यो २ प्रतिशत आफुले पु¥याउन त २ प्रतिशत फिर्ता दिन सक्छन् त ? अब एमएफआईहरुले २ प्रतिशत फिर्ता दिन सक्छ त ? मैले ६० करोड रूपयाँ दिइसकेको छ भने अब मैले २ प्रतिशत फिर्ता माग्न प¥यो अब त्यो २४ करोड पिर्ता दिन सक्छ त, सक्दैन नि ? उसको त्यो लोनमा गइसकेको होला ? त्यसले गर्दाखेरी एमएफआईहरुको एक्जिस्टेन्सहरुलाई पनि यसले अलिकति च्यालेन्ज ग¥यो । एमएफआई जुन हिसावले राम्ररी सञ्चालन भइराखेको डिपा सेक्टर ल्याण्डिङको जुन क्रियाकलाप छ त्यसमा पनि अलिकती नेगेटिभ आउने देखियो किनभने उसले बैंकहरुलाई फर्काउन प¥यो ? कसरी फर्काउने यति ठूलो रकम फर्काउन सक्ने अवस्था नै छैन ।

दोस्रोमा २ प्रतिशत डाइरेक्टली बैंकले ल्याण्डिङ गर्ने हो भने अब एमएफआईलाई किन पछि दिने ? दिनै परेन उल्टो माग्नुपर्ने हुन्छ । जुन ठाउँमा प्रविधि छ, लजिस्टिक छ एग्रिमेन्ट छ, इन्फास्ट्रक्चर छ त्यो ठाउँमा बैंक आफैं जानुपरेको छ । अहिलेको जुन होलसेल लिडिङको एप्रोच छ त्यसैलाई कहिलेसम्म कन्टिन्यु गराउने वा २ प्रतिशत अहिले होइन । ०.५ प्रतिशत यो साल, ०.५ प्रतिशत अर्को साल त्यो स्केलमा जाने हो भने सहज तरिकाले जान सकिन्छ । यसले भइराखेको एमएफआईलाई पनि असर गर्दैन । तर अहिले एकैचोटी त्यत्रो दिन सकिदैन । हामी राष्ट्र बैंकलाई यहि गुनासो पोख्ने हो क्यारे ! यहि हो ।

बैंकहरुमा ह््याकिङको जोखिम बढ्दै गइरहेको छ यसको समाधानका लागि के योजना ल्याउनु भएको छ ?

ह्याकिङमा हामीले सँधै सर्तक भएर कारोवार गरिराखेका छौं । हामीले आन्तरिक सिस्टममा ह्याकिङ होला भनेर विभिन्न उपकरणहरु फायरवाल्स, सेक्युरिटि सिस्टमहरु जडान गरेका छौं । अहिले हाम्रो केसमा अटोमेटिक स्क्रिन भइराखेको छ । हामीले स्टाफहरुलाई वार्निङ दिएका छौं कि नचिनेको मान्छे, संस्थाको मेल अनौठो खालको मेल आयो भने तुरुन्तै डिलेट गर्नु खोल्दै नखोल्नु ।

कसैले झुक्किएर खोलिहाल्यो भने त्यसमा वार्निङ आइहाल्छ । त्यसैले तुरुन्तै डिलिट गरिहाल्छौं । त्यसकारणले गर्दा हामीकहाँ कुनैपनि एटिएमहरुमा ह्याकिङ भएको छैन र इबैंकिङ टुल्सहरु कार्ड बाहेक जस्तै मोवाइल बैंकिङ, mयदष्भि धबििभत आदि छ । त्यसमा पनि हामीसँग जुन हिसावको एन्पिटेड मेसेजहरुको आधारमा मात्र कारोवार गर्छौं । आजसम्म हामीलाई ह्याकिङको समस्या आएको छैन ।

सिभिल बैंकले लगानी गरेका क्षेत्रहरु कुन–कुन हुन् ?

हामीले लगानी गरेको mबलगाबअतगचष्लन सेक्टर हो । यस भित्रपनि विभिन्न सेक्टरहरु छन् जसमा सिमेन्ट, फलाम छड, टेक्सटायल आदि सेक्टर लिएका छौं । अर्को ठूलो क्षेत्र भनेको ट्रेडिङ क्षेत्र जसमा विशाल होलसेल इम्पोर्ट देखि लिएर लोकल रिजेक्ट एक्टीभिटी सबै यसमा समावेश हुन्छ र त्यसपछि अर्को ठूलो भनेको इनर्जी सेक्टरमा हो । इनर्जीमा हाइड्रोपावर, सोलार सौर्यशक्ती, सिभिल बैंक शौर्यकर्जा यो इनर्जी क्षेत्र अर्को ठूलो सर्भिस सेक्टर हो । जसमा होटल, रिसोर्ट, एयरलाइन्स, ट्रान्सपोर्ट सेक्टर, ट्राभल्स एजेन्सी आदि यो क्षेत्रमा लगानी गरेका छौं ।

अर्को क्षेत्र भनेको रिटेल बैंकिङ, होम लोन, अटो लोन आदि । छैटौंमा mबचनष्ल भिलमष्लन, फिक्स डिपोजीट, व्यक्तिगत कर्जाहरु, विभिन्न आफ्ना साना–तिना प्रोजेट गर्नका लागि १०–२०–३० लाख घरजग्गा धितो लिने हुन् ।

सिभिल बैंकको साखा संख्या कति छ ? कहाँ–कहाँ छन् ?

हाम्रो नेपाल अधिराज्यभरी ४२ वटा साखा बैंक छन् । आगामी वर्षमा ९ वटा साखा थपिन्छन् । यो मर्जर प्रक्रियापछि युनिक, हामाको १–१ ओटा मात्र छ यसबाट ५३ वटा साखा पुग्छ । अर्को एउटा संस्थासँग हाम्रो मर्जर हुने कुरा भइराखेको छ । त्यसपछि अर्को १४ वटा साखा थपिन्छ । असार मसान्तसम्मा करिव ७० वटा पुग्छन् ।

राष्ट्र बैंकले काउण्टर साइक्लिकल बफर व्यवस्था गरेको छ । यसले नाफामा कत्तिको असर गर्ला ?

यसमा हामीले निक्षेप परिचालन कसरी गर्छाैं, कति गर्छौं ? कस्तो फण्ड कहाँ कसरी म्यानेज गर्न सक्छौं । बैंकको आफ्नो आन्तरिक कन्ट्रोल सिस्टम कति मजवुत गर्न सक्छौं । त्यो रिक्सको आधारमा बजारले हामीलाई विश्वास गरेर हामीसँग कारोवार कत्तिको गर्न आउँछन् । बैंक भित्रको वातावरण बुझेर मानिसहरुले बैंकसँग कारोवार गर्ने हो । त्यो कारोवार गर्दा त्यहाँ कम मुल्यको कुरा आउँछ । उक्त मुल्य आफु बलियो हुँदै गयो भने आफ्नो क्षमता अनुसार ल्याउन सकिन्छ । त्यो गर्दा राष्ट्र बैंकको मापदण्ड अनुसार बैंकहरुलाई काम गर्न सहज हुन्छ ।

कृषि र उर्जामा १२ प्रतिशत नै कतिपय बैंकले नपु¥याएको अवस्थामा १५ प्रतिशत कार्यान्वयन होला ?

२–३ अर्वको पुँजी हुँदा बैंकको पोर्टफोलियोको साइज र ३०–४० अर्वहुँदा पनि १२ प्रतिशत पु¥याउन गाह्रो भएको अवस्थामा ८ अर्व हुँदा ७०–७५ अर्वको न्युनतम प्रोपटी हुनुपर्छ त्यसमाथि १५ प्रतिशत हुँदा कृषि र उर्जामा १० देखि १५ अर्वको पोर्टफोलियो पु¥याउनु पर्ने हुन्छ । अहिले भइराखेको २.५–३ अर्वबाट त्यसको लागि हाइड्रोपावर सेक्टरमा दिएको कमिन्मेण्टलाई गणना गर्न पाइने व्यवस्था भएकाले इनर्जी क्षेत्रमा ८–१० प्रतिशत त मिलाएर पुग्छ तर कृषि क्षेत्रमा अर्को थप ४–५ प्रतिशत चाहिन्छ । कृषि क्षेत्रमा त्यो लगानी गर्न गाह्रो छ । देसमा नयाँ कृषि प्रणाली छैन ।

लोेन लिएर काम गर्न सक्ने ग्राहक पनि छैन । नयाँ कृषिको सुरुवात भएको छैन । केही भइराखेको कृषिमा उखु खेती, बाख्रापालन, माछापालन यसमा कति नै लगानी हुन्छ र ? अलिकति लगानी भएको भनेको ह्याचरी र दाना उद्योग हुन । सबै बैंकले यो २–३ ओटामा मात्र कति लगानी गर्ने ? अब प्रत्यक्ष लगानीमा जाने हो भने हामीकहाँ भूमिसुधार ऐन छ, जग्गाको हदबन्दीको व्यवस्था छ त्यो हिसावले पनि कृषिमा फार्मिङको अवस्था एकदम न्यून छ ।

भूकम्प पीडितलाई दिइने २ प्रतिशतको कर्जामा कति लगानी गर्नुभयो ?

अहिलेसम्म १ रूपयाँ पनि गरेका छैनौं । यो बारेमा हामीले पटक–पटक छलफल गरेको हो । सायद अझपनि यसमा २५–२६ ओटा बैंकको पोर्टफोलियो सुन्य मात्रामा छ । ४–५ ओटा सरकारी स्वामीत्वको बैंकहरुको पनि ४–५ करोडको हाराहारी भन्दा बढि लगानी गरेका छैनन् । यो व्यवहारिक भएन भन्ने आएको छ । किनभने यसमा ३–४ ओटा क्राइट एरियाहरु छन् जुन हामीले अपनाउन सकिदैन । अर्को चभाष्लबलअष्लन ० प्रतिशतमा गर्ने भनेर राष्ट्र बैंकबाट व्यवस्था गरिएको छ । जसमा रिफाइन्स्ङिको अवधि ६ महिना हुन्छ यसमा १ वर्ष राखिएको छ ।

तर, हामीले भूकम्प पिडितलाई घरकर्जा दिँदा १ वर्षमा त तिर्न सक्दैन नि ? तिर्नका लागि कम्तीमा १०–१५ वर्ष लाग्न सक्छ । त्यसकारण राष्ट्र बैंकमा छलफल हुँदाखेरी यो कानुनमा नै छैन बरु फेरी १ वर्षपछि म्याद थप्न सकिन्छ भन्ने जानकारी आयो । त्यो अलिकती व्यवहारिक भएन । कुनै पनि बैंकले होमलोन दिँदा आफ्नो विधान अनुसार दिने भनिएको छ । अब हाम्रो नियम अनुसार दिँदा कोही पनि योग्य हुँदैन । हाम्रो विधिमा घर बनाउने ऋणिको पनि आफ्नै ३०–४० प्रतिशत लगानी चाहिन्छ । त्यो लगानी पिडितबाट आउन सक्दैन । अर्को बनाउने ठाउँमा ८ फिटे मोटरबाटो जानुपर्छ । पहाडमा सबै ठाउँमा मोटरबाटो पुगेको हुँदैन । लोनदिने जग्गा नै बैंकको नाममा धितो हुनुपर्छ । पहाडमा कतिपय मानिसको जग्गाको लालपुर्जा नै हुँदैन ।

अब उप्रान्त घर बनाउँदा नक्सा पास हुनुपर्ने छ ? भूकम्प प्रतिरोधी हुनुपर्ने छ ? भन्ने कुरा भूकम्प आएको बेला भनियो त्यसपछि त्यसको मापदण्ड तत्कालै तय हुन सकेन । २ प्रतिशतमा १५ देखि २५ लाख रूपयाँ लोन दिएर त्यो प्रकारको डिजाइनको घर कहाँ बन्छ ? यस्ता व्यवहारिक कारण नमिलेको कारणले त्यो सेक्टरमा हामीले ऋण दिन सक्दैनौं ।

राष्ट्र निर्माणमा बैंक र बैंकरको भूमिका कस्तो हुन्छ ?

राष्ट्र निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका बैंकको नै हो । किनभने कुनैपनि राष्ट्रको विकास भनेको आर्थिक विकास हुनु हो । आर्थिक विकास हुन् अर्थतन्त्र चल्नुपर्छ उक्त अर्थतन्त्र चलाउने भनेको व्यापार, व्यवसायी गर्नेहरुले हो । व्यापार, व्यवसाय गर्नलाई सपोट कहाँबाट आउँछ भन्दा पैसा र नीतिको खाँचो छ । यहाँ नीति त छ तर अप्ठ्यारा नीतिहरु छन् ।


पैसा त आज बैंकहरुबाट आइरहेका छन् नि ? बैंकले जुन हिसावको मेकानिजम प्रोसेस डेभलप गरेर देशमा व्यवसायीलाई ऋणको साथै विभिन्न प्रकारको बैंकिङ सुविधा दिएर व्यापार व्यवसायमा एउटा स्ट्रङ रोल खेलेको छ । त्यसबाट नै यहाँको अर्थतन्त्र धानेको छ । त्यसैले बैंकको ठूलो भूमिका रहन्छ । साथै उक्त बैंक सञ्चालन गर्ने बैंकरको भूमिका झन महत्वपूर्ण हुन्छ ।

बैंकहरु नाफामुखी भएको सामाजिक उत्तरदायित्व र राष्ट्र निर्माणमा नलागेको आरोप पनि छ नि ?

बैंकले धेरै कमायो भन्छन् तर बैंकले कमाएको नाफाबाट प्रतिफल पाउने कति छन् शेयर होल्डर र प्रोमोटरहरु हजारौं छन् । नाफा पाउँदा त थोरै–थोरै पाउने त हो । कुनै–कुनै पुरानो बैंकले ४०–५० प्रतिशतसम्म लाभांस बाढ्न सक्षम होला नत्र अधिकांश बैंकको नाफा भनेको १०–१५ प्रतिशत त हो । त्यसकारण नाफा कमायो भनेर मात्र भएन नि लगानी पनि हेर्नुप¥यो नि ? २ अर्वको ८ अर्व हुँदैछ । २–३ अर्व लगानी गरेर १६–१७ अर्व अरुबाट डिपोजिट गरेर त्यसबाट १६–१७ करोड नाफा कमाउन नसके के काम । बैंकिङ क्षेत्र भन्दा बाहिर एउटा साधारण ५० लाख लगानी गरेको व्यापारीले ५ करोड लोन लिन्छ अनि १५ देखि २० करोडको कारोवार गर्छ ।

त्यसबाट १.५ देखि २ करोड नाफा कमाउँछ । उसको ५० लाख लगानीमा १.५ करोड नाफा भइसक्यो । अब त्यो ३०० प्रतिशत जुन कमाई भएको छ त्यो आफ्नो एक्लो परिवारको हुन्छ । तर बैंकमा २ अर्व लगानी गरेर ६०–७० करोड नाफा कमाएर १ लाख शेयर होल्डर, प्रोमोटरहरु हजारौं छन् । यस्ता लाखौं मान्छेले त्यो एउटा बैंकको नाफा खान्छन् । जबकि नन–बैंकिङ क्षेत्रले गरेको नाफा एकै परिवारले खान्छ । त्यस्तो अहिले यहाँ १० हजार परिवार होला । सानो व्यापार गर्नेले पनि आज ५० लाख कमाई गर्छ भने बैंकमा त त्यो मिल्दैन ।

सिभिल बैंकको आगामी योजना, लक्ष्य के छ ?

हाम्रो लक्ष्य भनेको असार मसान्तसम्म ८ अर्व पु¥याउनु हो । पुँजी बढाएपछि शेयर होल्डर, प्रोमोटरहरुलाई लाभांस दिनुप¥यो नि ? आरओएई हुनको लागि हामीले बिजनेस बढाउनु प¥यो । बिजनेस बढाउनका लागि कर्जा र निक्षेपको पनि नयाँ स्रोतहरु खोज्नुप¥यो । यसका अलावा साना तिना प्रोजेट, प्रोडक्टहरु, सर्भिसहरु नयाँ–नयाँ इबैंकिङसँग सम्बन्धित होस् वा ल्याण्डिङसँगको प्रोडक्ट होस् वा डिपोजिट होस ।

त्यो बाहेक हालसालै बैंकिङमा डाइर्भसिटिज एक किसिमको एजुकेसन ल्याउनको लागि हामीले सिभिल क्यापिटल मार्केटको मेज्युरिटि शेयर एक्वाएर गरेका छौं । अब हामी सिभिल क्यापिटल मार्केटचाँही सिभिल बैंकको सब्च्टिच्युटको रूपमा सञ्चालन गर्दैछौं । सिभिल क्यापिटल मार्केट हालसम्म मर्चिङ बैंकिङ कारोवारमा मात्र सिमित थियो । अब यसका अलावा पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिसेज, मिच्योल फण्ड हामी यसमा विस्तारित हुँदैछौं ।

  • रामशरण न्यौपानेले गरेको कुराकानी

                                                         फरकपत्र द्वैमासिकबाट साभार

प्रतिकृया दिनुहोस

Loading...

सम्बन्धित समाचार